भारत से डील वाली फैक्ट शीट पर US का यू टर्न: इम्पोर्टेड दालों पर टैक्स छूट के दावे से पीछे हटा, 500 अरब डॉलर के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने की कमिटमेंट पर भी सफाई

बिजनेस डेस्क। व्हाइट हाइस ने भारत और US ट्रेड डील से जुड़ी फैक्ट शीट जारी करने के 24 घंटे में ही यू टर्न ले लिया। दरअसल, 9 फरवरी को जारी फैक्ट में अमेरिका ने दावा किया था कि भारत ने उसे दालों के इंपोर्ट पर टैरिफ में छूट दी है। इसके चलते US से भारत आने वाली दालों पर टैक्स कम या खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका ने इस दावे को फैक्ट शीट में बदल दिया। इसमें अमेरिकी दालों के इंपोर्ट पर टैक्स छूट की बात को हटा दिया गया है।

फैक्ट शीट में दो और दावे बदले

पहला- भारत अपनी डिजिटल सर्विसेज टैक्स को खत्म कर देगा। अब इसे बदलकर सिर्फ इतना कहा गया कि दोनों देश डिजिटल बिजनेस के नियमों पर बातचीत करेंगे।

दूसरा- भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कमिटेड यानी प्रतिबद्ध है। इस दावे को भी बदल दिया गया। अब फैक्ट शीट में मेंशन है कि 500 अरब डॉलर की डील का प्लान या इरादा है। इस पर अभी बातचीत की जा रही है।

पहले जारी हुए फैक्ट शीट में क्या था
व्हाइट हाउस ने 9 फरवरी को फैक्ट शीट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि भारत अमेरिका की कुछ दालों के इंपोर्ट पर टैरिफ में छूट देगा। इंडस्ट्रियल गुड्स, फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स समेत कई अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ कम करेगा या हटा देगा। साथ ही सभी अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ खत्म करने या घटाने का दावा किया था।

व्हाइट हाउस ने कहा था कि भारत सूखे अनाज (ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स), रेड सोरघम (लाल ज्वार) पर भी टैक्स घटाने या खत्म करने पर राजी हुआ है। मेवे, फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट, कुछ दालें, सोयाबीन ऑयल, शराब और दूसरे प्रोडक्ट्स सहित अमेरिकी फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ खत्म करने या घटाने का दावा किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा था कि इससे भारत के बाजार में अमेरिकी प्रोडक्ट्स की पहुंच बढ़ेगी। जबकि भारत की ओर से इन उत्पादों को टैक्स में राहत देने की बात ही नहीं कही गई थी। 

6 फरवरी के जॉइंट स्टेटमेंट में क्या बताया था
भारत और अमेरिका के बीच 6 फरवरी को अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनी थी। इस दौरान संयुक्त बयान जारी किया गया था। इसके मुताबिक, भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक सामान, सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स, लाल ज्वार, मेवे, फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, शराब-स्पिरिट समेत दूसरे अमेरिकी खाद्य और कृषि प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटाएगा या कम करेगा। इसके बदले में भारत को अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाने वाले अपने प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ का फायदा मिलेगा। इसमें टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर का सामान और कुछ मशीनरी शामिल हैं। 

इसमें दाल से टैरिफ हटाने का जिक्र नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद 6 फरवरी को जारी संयुक्त बयान में भी इन्हीं सामानों का जिक्र था। लेकिन उसमें दालें शामिल नहीं थीं बता दें कि अमेरिका की ओर से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने और एडिशनल ड्यूटी बढ़ाने के बाद भारत ने अमेरिका से इम्पोर्ट होने वाले सभी तरह की दालों पर टैरिफ 30% बढ़ा दिया था। 

गोयल ने कहा था- किसानों के हित का फैसला
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 फरवरी को कहा था, घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी प्रोडक्ट्स, फल, सब्जियां, मसाले और अनाज जैसी चीजों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। पीयूष गोयल ने X पर पोस्ट में कहा था, ये समझौता भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर (करीब 28 लाख करोड़) के बाजार का दरवाजा खोलेगा। खासतौर पर छोटे-मध्यम उद्योग (MSME), किसान और मछुआरे इसका फायदा उठा सकेंगे। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी।

किन प्रोडक्ट्स को डील से बाहर रखा गया

• गोयल ने प्रोडक्ट्स की लिस्ट शेयर की थी। इनमें सब्जियां है, जो इंपोर्ट नहीं हो सकेंगी। इसमें खासतौर से फ्रोजन सब्जियां शामिल हैं जैसे आलू, मटर, खीरा, घेरकिन्स (छोटे खीरे), बीन्स, छिलके वाली या बिना छिलके वाली फलियां। इसके अलावा टेंपरेरी प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स जैसे खीरा, मशरूम और मिक्स केंड वेजिटेबल्स। डेयरी प्रोडक्ट्स पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। इसमें दूध (लिक्विड, पाउडर, कैंडिड), चीज (मोजेरेला, ब्लू वेन, ग्रेटेड/पाउडर वाली), क्रीम, बटर ऑयल, दही, छाछ, बटर और घी शामिल हैं।
  
  
• वाणिज्य मंत्री ने बताया था कि अनाज भी पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। इनमें रागी, गेहूं, कोपरा, मक्का, बाजरा, चावल, जौ, ओट्स, ज्वार, मैदा शामिल हैं। मसालों में काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, मेथी, सरसों, राई और अन्य पाउडर वाले मसाले शामिल हैं। सरकार ने इन सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डील से बाहर रखा है।