WhatsApp के Username फीचर की सरकार जांच करेगी: कहा- गलत इस्तेमाल की आशंका; Telegram-Signal को भी नोटिस
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बिजनेस डेस्क। WhatsApp के आने वाले प्राइवेसी फीचर 'यूजरनेम' (Username) को लेकर भारत में जांच की जा रही है। खासतौर पर स्कैम्स, गलत पहचान लेने और पहचान चुराने को लेकर चिंता है। सरकार ने WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta से कहा है कि वो यूजरनेम रिजर्वेशन अपडेट को रोक दें और तीन दिन के अंदर इस पर जवाब दें। इसके अलावा सरकार ने Telegram, Signal को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) ने WhatsApp के आने वाले यूजरनेम फीचर की घोषणा पर गौर किया। इस फीचर से यूजर्स को अपना एक खास यूजरनेम बनाने और बिना अपना मोबाइल नंबर शेयर किए बात करने की सुविधा मिलती है। हालांकि अभी यह फीचर भारत में आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यह अभी से ही यूजर्स को अपना पसंदीदा यूजरनेम चुनने की सुविधा दे रहा है।
हालांकि Meta ने पहले ही ये बताया है कि उसने नामचीन लोगों, सरकारी संस्थाओं और वेरिफाइड मेटा एकाउंट्स के लिए यूजरनेम रिजर्व्ड कर रखा है, ताकि किसी को उनकी पहचान चुराने से रोका जा सके।
WhatsApp के यूजरनेम फीचर को लेकर क्यों है चिंता
IT मंत्रालय ने WhatsApp यूजरनेम फीचर को लेकर चिंता जाहिर है कि है। सरकार का कहना है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले बढ़ सकते हैं। यह फीचर स्कैमर्स को असली पहचान और मोबाइल नंबर बताए बिना लोगों से बात करने की सुविधा दे सकता है।
इसके साथ ही सरकार को चिंता है कि स्कैमर्स और ठगी करने वाले इस फीचर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी असली व्यक्ति के नाम, बैंक और वित्तीय संस्था, यहां तक कि सरकारी विभाग या एजेंसी से मिलते-जुलते यूजरनेम बना सकते हैं। इससे यूजर्स को धोखा हो सकता है कि वे किसी असली व्यक्ति या संस्था से बात कर रहे हैं, जबकि असल में वो किसी स्कैमर या धोखेबाज से बात कर रहे होंगे।
Telegram पर लगा था बैन
इससे पहले आरोप लगा था कि नीट यूजी के पेपर को लीक करने और बेचने के लिए Telegram का इस्तेमाल किया गया था। सरकार ने इसी को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा कराने के दौरान Telegram के फीचर्स की जांच हुई थी और भारत में ऐप पर कुछ समय के लिए बैन भी लगाया गया था।
अब अगर WhatsApp यूजरनेम फीचर के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे पाता है। तो रेगुलेटरी कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है या आगे की समीक्षा करने तक रोलआउट न करने का आदेश दिया जा सकता है।
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