ईरान-अमेरिकी जंग से क्या भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल के दाम: अभी 25 दिन का ऑयल रिजर्व, सरकार दूसरे विकल्प भी तलाश रही
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होर्मुज रूट के बंद होने से कई देशों की ऑयल सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा। क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर सकती है। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार की तरफ से राहत देने वाली खबर सामने आई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत के पास इस समय करीब 25 दिनों का क्रूड ऑयल और रिफाइंड तेल का स्टॉक मौजूद है। यानी फिलहाल देश में तेल की सप्लाई को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।
सूत्रों ने यह भी साफ किया है कि अभी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जाएंगे।
क्रूड ऑयल, LPG-LNG की सप्लाई पर मीटिंग
सोमवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी कंपनियों (PSUs) के साथ मीटिंग की। इस बैठक में कच्चे तेल, LPG और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की समीक्षा की गई।
पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि वेस्ट एशिया की बदलती स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी जरूरी चीजें आसानी से और किफायती दाम पर मिलती रहें।
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया के देशों से क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के रूप में इम्पोर्ट करता है। इसलिए वहां की स्थिति का असर भारत पर पड़ सकता है, लेकिन सरकार पहले से तैयार नजर आ रही है।
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दूसरे देशों से तेल इम्पोर्ट करने की तैयारी
वहीं, अगर जरूरत पड़ी तो भारत वैकल्पिक देशों से क्रूड ऑयल, LPG और LNG इम्पोर्ट करने के ऑप्शन तलाश रहा है। ताकि सप्लाई में कोई रुकावट न आए। इधर, ईरान, इजरायल-अमेरिका युद्ध की स्थिति को देखते हुए वाणिज्य विभाग ने भी अहम बैठक की। इस मीटिंग में अलग-अलग मंत्रालयों और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा हुई।
बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव सुचिंद्र मिश्रा और विदेश व्यापार महानिदेशक लव अग्रवाल ने की। इसमें लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर, शिपिंग लाइन, कस्टम विभाग (CBIC), वित्तीय सेवा विभाग, पेट्रोलियम मंत्रालय, पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय, RBI और एक्सपोर्ट प्रमोशन से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में यह समझने की कोशिश की गई कि मौजूदा हालात का देश के इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और कार्गो मूवमेंट पर क्या असर पड़ सकता है।
शिपिंग रूट, ट्रांजिट टाइम और लागत पर चर्चा
मीटिंग में शामिल रिप्रेजेन्टेटिव ने एएनआई को बताया कि शिपिंग रूट में बदलाव, जहाजों की टाइमिंग में फेरबदल, कंटेनर की उपलब्धता और बीमा लागत में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। खासतौर पर एक्सपोर्ट ऑर्डर पर असर पड़ सकता है।
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