वॉलमार्ट ने H-1B वीजा कैंडिडेट्स की हायरिंग रोक दी: कॉर्पोरेट-लेवल पोजीशंस इससे प्रभावित; कंपनी में अभी 2390 विदेशी कर्मचारी

बिजनेस डेस्क। अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने H-1B वीजा कैंडिडेट्स के लिए जॉब ऑफर रोकने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने ये फैसला ट्रम्प प्रशासन द्वारा H-1B वीजा की फीस बढ़ाने के चलते लिया है। 

नए नियम के तहत कंपनियों को हर H-1B वीजा केंडिडेट के लिए 100,000 डॉलर यानी 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। इस पॉलिसी से टेक इंडस्ट्री को झटका लगा है। US की टेक कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से आने वाले स्किल्ड वर्कर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वॉलमार्ट का हायरिंग रोकने का फैसला खात तौर पर कंपनी के कॉर्पोरेट-लेवल पोजीशन को प्रभावित कर रहा है।

टेक्नोलॉजी-रिटेल सेक्टर में वीजा का ज्यादा इस्तेमाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मुताबिक नया एक्जीक्यूटिव ऑर्डर गलत तरह से इस्तेमाल हो रहे वीजा प्रोग्राम में सुधार के लिए है। H-1B वीजा प्रोग्राम खास तौर पर टेक्नोलॉजी और रिटेल सेक्टर में इस्तेमाल होता है। इन सेक्टर्स में इस सिस्टम के तहत हजारों विदेशी कर्मचारी को नौकरी मिलती है।

ट्रम्प का ये फैसला सबसे ज्यादा भारत के प्रोफेशनल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। हाल के सालों में भारतीयों को 70% से ज्यादा H-1B वीजा मिले हैं। इसके बाद  चीन है, जहां करीब 12% ये वीजा दिए गए हैं। 

वॉलमार्ट के पास करीब 2,390 H-1B वीजा होल्डर कर्मचारी
वॉलमार्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी कस्टमर सर्विस के लिए बेस्ट टेलेंट को नौकरी देती है। साथ ही H-1B होल्डर्स की हायरिंग को भी सोच-समझकर किया जाता है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वॉलमार्ट के पास करीब 2,390 H-1B वीजा होल्डर कर्मचारी हैं। इसके चलते ये रिटेल सेक्टर में इस वीजा प्रोग्राम का सबसे बड़ा यूजर है। 

ये संख्या कंपनी में अमेरिकी वर्कफोर्स के 1.6 मिलियन के कुल कर्मचारियों का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। वहीं रिटेल कंपनियों के मामले में वॉलमार्ट भी एक ऐसी कंपनी है जहां H-1B होल्डर्स कई ज्यादा हैं। हालांकि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और गूगल जैसे बड़े टेक दिग्गजों में H-1B होल्डर्स इससे भी ज्यादा हैं।