Vodafone Idea को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: सरकार को AGR बकाया पर दोबारा विचार की मंजूरी, शेयर में 5% से ज्यादा का उछाल

बिजनेस डेस्क। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) के लिए सोमवार (27 अक्टूबर) का दिन राहतभरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया मामले में केंद्र सरकार को दोबारा विचार करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सरकार की नीतिगत सीमा में आता है।

ग्राहकों के हित में सरकार का कदम
चीफ जस्टिस बी.आर.गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश सुनाया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार ने दूरसंचार कंपनी में 49% तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने कहा, 'यह फैसला कंपनी के 20 करोड़ कस्टमर्स के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है।'

मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने कंपनी में 49% तक निवेश किया है और 20 करोड़ उपभोक्ता हैं। अगर कंपनी को राहत नहीं मिलेगी को ग्राहकों को नुकसान होगा। जैसे डुप्लीकेट बिलिंग या ओवर-इनवॉयसिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं।

इस  पर चीफ जस्टिस ने कहा, 'यह मामला पूरी तरह सरकार के क्षेत्र में आता है। इसलिए केंद्र को अपने स्तर पर फैसला लेने से रोका नहीं जा सकता।' सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह राहत विशेष परिस्थितियों में दी गई हैं, क्योंकि सरकार खुद कंपनी में हिस्सेदार है।

शेयर मार्केट में उछाल
अदालत के फैसले के बाद Vi के शेयरों में उछाल आया है। सुबह शेयर जहां 2% नीचे खुला। वहीं, खबर 12 बजे तक 11% की तेजी के साथ NSE पर 10.52 रुपए तक पहुंच गया। शेयर ने 10.57 का हाई और 9.28 रुपए का लो टच किया। पिछले 52 वीक में शेयर का दायरा 6.12 से 10.57 रुपए के बीच रहा है।

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