वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत: 87,695 करोड़ AGR बकाया फ्रीज, 2031 से 2041 तक होगी किस्तों में वसूली

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार के टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) से जुड़े 87,695 करोड़ के बकाया को फ्रीज करने का फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का मानना है कि अगर टेलीकॉम सेक्टर में कम कंपनियां बचेंगी, तो इसका असर कस्टमर्स पर पड़ेगा।

अब AGR पेमेंट की नई समय-सीमा
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक AGR बकाया 87,695 करोड़ बनता है। उसकी वसूली अब तुरंत नहीं होगी। सरकार ने इसे आगे के लिए टालते हुए पेमेंट की नई टाइम लिमिट तय कर दी है। अब वोडाफोन आइडिया को यह पैसे फाइनेंशियल ईयर 2031-32 से लेकर 2040-41 तक चुकाना होगा। ऐसे में कंपनी को करीब 10 साल का समय मिल गया है, ताकि वह अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सके और ऑपरेशन को स्टेबल रख सके।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि यह फैसला एक कंपनी को बचाने के लिए नहीं बल्कि टेलीकॉम सेक्टर के संतुलन के लिए लिया गया है। अभी देश में टेलीकॉम कंपनियों की संख्या कम हो चुकी है।अगर वोडाफोन आइडिया मार्केट से बाहर होती है, तो दूसरी कंपनियों का दबदबा बढ़ जाएगा।

इससे आगे चलकर रिचार्ज महंगे हो सकते हैं और सर्विस क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि स्ट्रांग कॉम्पिटिशन बनाए रखना कंज्यूमर के हित में है। इस वजह से वोडाफोन आइडिया का मार्केट में बने रहना जरूरी है।

20 करोड़ यूजर्स को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला
वोडाफोन आइडिया के करीब 20 करोड़ कस्टमर्स देशभर में है। सरकार ने माना कि अगर कंपनी पर अचानक फाइनेंशियल प्रेशर पड़ा तो करोड़ों यूजर्स की सर्विस प्रभावित हो सकती हैं। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि नेटवर्क सर्विस बिना रुकावट चलती रहे। 

वहीं, 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज किए गए AGR अमाउंट की जांच को री-असेसमेंट किया जाएगा। यह जांच दूरसंचार विभाग की ओर से तय किए गए नियमों के तहत होगी। यह प्रोसेस 3 फरवरी 2020 को जारी डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइन्स के आधार पर होगी। ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद एक गवर्नमेंट कमिटी तय करेगी कि अंतिम रकम कितनी बनती है। यह फैसला सरकार और कंपनी पर लागू होगा।