VISHWAS 2026 स्कीम: एम्प्लॉयर कम पेनल्टी देकर PF कॉन्ट्रिब्यूशन में देरी से जुड़े मामले सुलझा सकेंगे, 28 दिसंबर तक मिलेगा फायदा; पढ़ें डिटेल्स

बिजनेस डेस्क। अगर कोई एम्प्लॉयर (कंपनी) EPF पेनल्टी से जुड़े पुराने विवादों में फंसे हैं, तो उनके पास अब इन्हें बहुत कम खर्च में सुलझाने का मौका है। सरकार ने विश्वास 2026 (VISHWAS 2026) नाम की एक वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है। इसके तहत एलिजिबल संस्थान बहुत कम पेनल्टी भरकर लंबे समय से चल रहे विवादों को सुलझा सकते हैं। ये स्कीम 28 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। सरकार ने कहा है कि इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।

स्कीम में किस हिसाब से कम होगी पेनल्टी
मौजूदा नियमों के तहत, PF जमा करने में देरी होने पर सालाना 37% तक का जुर्माना लग सकता है। VISHWAS 2026 के तहत, एम्प्लॉयर देरी की अवधि के हिसाब से बहुत कम दरों पर पेनल्टी सेटल कर सकते हैं। दो महीने तक की देरी के लिए पेनल्टी 0.25% प्रति महीने होगा। दो महीने से ज्यादा और चार महीने तक की देरी के लिए पेनल्टी 0.50% प्रति महीने होगी। चार महीने से ज्यादा की देरी के लिए रेट 1% प्रति महीने होगा।

किस तारीख तक के केस का निपटारा होगा
इस स्कीम में 14 जून 2024 से पहले किए गए PF कॉन्ट्रिब्यूशन में देरी से जुड़े केस शामिल हैं। इसमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें पेनल्टी की कार्यवाही किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। साथ ही इसमें वे मामले भी आते हैं जिनमें EPFO ​​ने पेनल्टी का आदेश तो दे दिया है, लेकिन वसूली अभी भी पार्शियल पेंडिंग या पूरी तरह से बाकी है।

किन मामलों में स्कीम लागू की जा सकेगी
एम्प्लॉयर इस स्कीम को ऐसे मामले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें EPFO ने पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव देते हुए नोटिस तो जारी किया, लेकिन अभी तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया। इसके अलावा, जिन मामलों में EPFO के रिकॉर्ड में PF पेमेंट में देरी दर्ज है, लेकिन अब तक कोई पेनल्टी नोटिस जारी नहीं हुआ है, उन्हें भी तय शर्तों के आधार पर इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है।

कई हाईकोर्ट ने भी स्कीम को सपोर्ट किया
इस स्कीम को कई हाईकोर्ट (High Courts) से भी समर्थन मिला है। बॉम्बे हाईकोर्ट की पुणे बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक एम्प्लॉयर को दो हफ्ते के अंदर विश्वास 2026 स्कीम के तहत आवेदन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के पुराने आदेश में संशोधन करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

वहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक मामले में एम्प्लॉयर के इस स्कीम का फायदा उठाने की इच्छा जताने के बाद केस को खत्म कर दिया। इससे जुड़ी ट्रिब्यूनल की कार्रवाई भी बंद कर दी गई।

इसके अलावा, केरल हाई कोर्ट की एरनाकुलम बेंच ने 19 अलग-अलग मामलों में इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं, जिनमें संबंधित संस्थानों को EPFO से संपर्क करने और विश्वास 2026 के तहत अपने विवादों को सुलझाने के लिए कहा गया है।

एम्प्लॉयर स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे
सेटलमेंट की ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन अवेलेबल है। इस स्कीम के लिए अप्लाई करने से पहले एम्प्लॉयर को PF पेमेंट में हुई देरी पर बकाया सारा ब्याज चुकाना अनिवार्य है। इसके बाद, वे EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉग इन करके VISHWAS 2026 मॉड्यूल चुन सकते हैं। रेलीवेंट कैटेगरी का सिलेक्शन कर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं।

सिस्टम अपने आप पेनल्टी कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद एम्प्लॉयर को पेमेंट करने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। जरूरत पड़ने पर 15 दिन की अतिरिक्त छूट भी अपने आप मिल जाएगी। एक बार पेमेंट कंफर्म होते ही EPFO डिजिटली साइंड सेटलमेंट सर्टिफिकेट जारी कर देगा। इसके बाद कोर्ट या ट्रिब्यूनल में पेंडिंग सभी मामले क्लोज मान लिए जाएंगे।