मुफ्त UPI का सफर खत्म: अब देना पड़ेगा चार्ज, पर आपके लिए एक राहत की बात भी...
Published:
3 min read
यह AI जेनरेटेड सिम्बॉलिक इमेज है। इसे न्यूज नेचर के लिहाज से क्रिएट किया गया है।
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार एक बार फिर UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की योजना पर विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार केवल बड़े मर्चेंट्स के लिए UPI पर MDR लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि, ग्राहकों और छोटे दुकानदारों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नियम आम लोगों पर लागू नहीं होगा।
MDR क्या है?
MDR (Merchant Discount Rate) वह फीस है, जो कोई भी मर्चेंट (दुकानदार) डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (जैसे PhonePe, Google Pay और Paytm) को देता है। इस शुल्क का उपयोग डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने और ट्रांजैक्शन को सुरक्षित व सुचारु रूप से पूरा करने के लिए किया जाता है।
दोबारा क्यों लाया जा रहा है?
सरकार ने जनवरी 2020 में देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए UPI ट्रांजैक्शंस पर MDR को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इसके बाद भारत में UPI का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया।
हालांकि, बैंकों और फिनटेक कंपनियों का कहना है कि बिना किसी शुल्क के इतने बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना अब उनके लिए बड़ा वित्तीय बोझ बन गया है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी इंडस्ट्री की वास्तविक लागत के मुकाबले काफी कम है।
मार्च में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति (Standing Committee on Finance) ने भी सिफारिश की थी कि छोटे शहरों में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए ग्रेडेड MDR स्ट्रक्चर पर भी विचार किया जाना चाहिए।
MDR लागू होने पर कौन प्रभावित हो सकता है?
रिपोर्ट के मुताबिक, यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इसे बेहद सीमित दायरे में लागू किया जाएगा। यह शुल्क केवल उन बड़े मर्चेंट्स पर लगाया जा सकता है, जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ या उससे अधिक है। इसके अलावा, MDR केवल उन UPI ट्रांजैक्शंस पर लागू हो सकता है, जिनमें एक बार में ₹2,000 से अधिक का भुगतान किया जाएगा।
कितना लग सकता है चार्ज?
सरकार MDR को 5 से 7 बेसिस पॉइंट्स के बीच तय कर सकती है। हालांकि, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने बड़े मर्चेंट्स के लिए 0.30% MDR लागू करने की मांग की है। देश के करीब 90% UPI मर्चेंट्स छोटे कारोबारियों (Small Enterprises) की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे मर्चेंट्स इस प्रस्तावित नियम के दायरे से बाहर रहेंगे और उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
यह भी पढ़ें-
PC Jeweller Share Price: 1000 करोड़ रुपये का मेगा फंड प्लान, फिर क्यों धड़ाम हुआ कंपनी का शेयर?
राज एक्सप्रेस पर लाइव खबरें ट्रैक करें और भारत व दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स पाएं।
