UP सरकार प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों में बदलाव करेगी: बच्चों ने देखभाल नहीं की...तो माता-पिता बेदखल कर सकेंगे, 30 दिन में पूरी होगी सुनवाई

बिजनेस डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीनियर सिटिजंस (बुजुर्ग) के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स और सीनियर सिटिजंस रूल्स, 2014 में अमेंडमेंट को मंजूरी दे दी है। इस नए नियम के तहत अगर बच्चे या रिश्तेदार बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं, या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो ऐसे बुजुर्ग उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। 

नियमों में बदलाव किए गए
फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने सीनियर सिटिजंस रूल्स के रूल 22 के तहत 22A, 22B और 22C को जोड़ने का फैसला लिया है। इस पूरी प्रोसेस को क्लियर और टाइम बाउंड बनाया गया है, ताकि सीनियर सिटिजंस को कानूनी प्रोसेस के लिए परेशान न होना पड़े।   

30 दिनों में होगी सुनवाई, DM को देनी होगी रिपोर्ट

• सीनियर सिटिजंस को लंबा इंतजार न करना पड़े, इसलिए शिकायतों की सुनवाई 30 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी। 
• सीनियर सिटिजंस अपनी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा सकेंगे। 
• संबंधित अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों की मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सीधे सरकार को भेजनी होगी। 
• जो बुजुर्ग खुद जाकर शिकायत दर्ज कराने में सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद के लिए सरकार जल्द ही एक टोल-फ्री नंबर भी जारी करेगी।

इन नए नियमों के तहत, सरकार नियर सिटिजंस को सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक देना चाहती है। उनके राइट्स की रक्षा करना चाहती है। साथ ही समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, देखभाल की भावना को मजबूत करने का लक्ष्य रख रही है।