यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान: क्या इसमें 14% रिटर्न मिल रहा या सिर्फ बेचने के लिए ऑफर; चार प्वॉइंट्स में जानें रियलिटी

बिजनेस डेस्क। कई इंवेस्टर्स को यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) की चमकदार प्रेजेंटेशंस दिखाई जा रही हैं, जिनमें 14% तक रिटर्न का वादा किया जा रहा है। सेबी-रजिस्टर्ड इंवेस्टमेंट एडवाइजर और सहज मनी के फाउंडर अभिषेक कुमार का कहना है कि ये अनुमानित रिटर्न हकीकत से बहुत दूर हैं। उनका कहना है कि इस तरह के दावे खरीदारों को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक रिटर्न इन प्रोजेक्शंस से काफी कम होता है।कुमार ने लिंक्डइन पर पोस्ट में बताया कि ये आकर्षक प्रोजेक्शन कई अहम बातों को छिपा लेते हैं।

हिडन चार्जेस वास्तविक रिटर्न को कम करते हैं
कुमार ने बताया कि यूलिप सेलर्स अक्सर एक क्लीन चार्ट दिखाते हैं जिसमें पूरा प्रीमियम हाई रेट से बढ़ता हुआ लगता है। हालांकि हकीकत में ये चार्ट हर पॉलिसी पर लगने वाले कई चार्ज को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, जीवन बीमा कवर के लिए मॉर्टेलिटी चार्ज, फंड मैनेजमेंट फीस और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जैसे खर्च लगातार निवेश की जाने वाली रकम को कम करते रहते हैं। नतीजतन, असल में निवेश होने वाली रकम और उसका रिटर्न इन प्रोजेक्शन से बहुत कम होता है।

उन्होंने बताया, कैलकुलेशन ये मानकर की गई है कि आपके 10 लाख रुपए के प्रीमियम का 100% निवेश हो जाएगा और 14% की दर से बढ़ेगा। लेकिन यूलिप इस तरह काम नहीं करते।

कुमार के मुताबिक इन कटौतियों को शामिल करने के बाद वास्तविक रिटर्न करीब 11% तक गिर जाता है। इससे हर साल लगभग 3% का अंतर आता है। 15 साल जैसी लंबी अवधि में ये अंतर काफी बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि ये मामूली अंतर नहीं है। यह वास्तव में बड़ी रकम है।

टैक्स बेनिफिट क्लेम लागू नहीं होते
कुमार के अनुसार एक और बड़ी समस्या ये है कि ULIP बेचते समय दावा किया जाता है कि पूरी मैच्योरिटी रकम टैक्स-फ्री मिलेगी। ज्यादातर ULIP प्रेजेंटेशन्स में टैक्स-फ्री रिटर्न को बड़े आकर्षक तरीके से दिखाया जाता है ताकि निवेशक लालच में आएं। 

लेकिन यह क्लेम हाई प्रीमियम वाली ULIP पॉलिसी पर बिल्कुल लागू नहीं होता। मौजूदा नियमों के अनुसार, जिन ULIP का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उनकी मैच्योरिटी रकम सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री नहीं मानी जाती।

कुमार ने कहा, ऐसी पॉलिसी में होने वाला पूरा मुनाफा कैपिटल गेन्स के रूप में पूरी तरह टैक्स योग्य होता है। लेकिन आकर्षक प्रेजेंटेशंस इस टैक्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती हैं। उदाहरण में दिखाई गई पॉलिसी का प्रीमियम 10 लाख रुपए सालाना था, इसलिए उसमें टैक्स-फ्री मैच्योरिटी का क्लेम एकदम गलत था।

14% अनुमानों का इस्तेमाल IRDAI नियमों के खिलाफ है
कुमार ने ये भी बताया कि इस तरह की प्रेजेंटेशन रेगुलेटरी गाइडलाइंस का  उल्लंघन है। IRDAI के नियमों के अनुसार, बीमा कंपनियां अपनी आधिकारिक अनुमानों  में सिर्फ 4% और 8% रिटर्न ही दिखा सकती हैं।

उन्होंने कहा, 14% रिटर्न दिखाना एक स्पष्ट खतरे का संकेत है। उनका मानना है कि इतना हाई डेटा सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है ताकि प्रोडक्ट वास्तविकता से कहीं ज्यादा आकर्षक लगे। उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफिशियल दिखता है, उस पर कोई सवाल नहीं करता और इसी बात का फायदा उठाया जा रहा है।

इंवेस्टर्स को बिक्री की बातों से आगे पढ़ने की सलाह
ULIP को जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग किया जा रहा है, ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों के लिए वास्तविक खर्चों, टैक्स के असर की उम्मीदों को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है।

अभिषेक कुमार की ये चेतावनी साफ दिखाती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चुनने से पहले ट्रांसपेरेंसी की सख्त जरूरत है। साथ ही हर कदम पर सतर्क और सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए।