भारत में बेरोजगारों को मिलता है भत्ता: मेडिकल सपोर्ट की भी फैसिलिटी, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण जैसी कई योजना; जानें कैसे करें अप्लाई

बिजनेस डेस्क। अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण भारत में कई लोग बेरोजगारी फेस कर रहे हैं। ऐसे में सरकार लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक प्रमुख योजना है बेरोजगारी भत्ता (अनइंप्लॉयमेंट अलाउंस), जो नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। इस आर्टिकल में अनइंप्लॉयमेंट अलाउंस और इससे जुड़ी अन्य स्कीम के बारे में डिटेल्स में जानेंगे...

पहले जानते हैं अनइंप्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है
क्लियर टैक्स वेबसाइट के मुताबिक, भारत में अनइंप्लॉयमेंट अलाउंस सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद है। इसमें बेरोजगार लोगों को उनके रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। ये अलाउंस मैक्सिमम 1 साल तक मिल सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो ये कि इस बेनिफिट के लिए व्यक्ति को किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 3 साल तक नौकरी और कॉन्ट्रिब्यूशन देना होगा। बेरोजगारी भत्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनकी नौकरी छूट गई हो। जैसे कंपनी में छंटनी, रिट्रेंचमेंट, फैक्ट्री बंद होना या आर्थिक मंदी के कारण।

वहीं अगर कोई व्यक्ति अपने निजी कारणों (पर्सनल रीजन) से नौकरी छोड़ता है तो उसे ये अलाउंस नहीं मिलेगा। आमतौर पर ये अलाउंस कर्मचारी की औसत डेली कमाई का 50% होता है। इसके साथ-साथ 1 साल तक मेडिकल सपोर्ट भी मिल सकता है। हालांकि भारत में बेरोजगारी भत्ते की योजना हर राज्य में अलग-अलग है। राज्य सरकार खुद तय करती है कि कितना भत्ता दिया जाएगा।

भारत में अनइंप्लॉयमेंट अलाउंस
बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने कुछ केंद्रीय बेरोजगारी भत्ता योजनाएं चलाई हैं। ये योजनाएं बेरोजगार लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, ताकि उनका गुजारा आसानी से चल सके। आइये यहां कुछ योजनाओं के बारे में जानते हैं...

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (RGSKY)
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना एक बेरोजगारी सपोर्ट योजना है। ये योजना उन कामगारों को आर्थिक मदद देती है, जिनकी नौकरी फैक्ट्री बंद होने या छंटनी के कारण चली गई है। इसके अलावा जो व्यक्ति 40% या इससे ज्यादा डिसेबल्ड (दिव्यांग) हैं और किसी मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफाइड हैं, उन्हें भी इस योजना का फायदा मिल सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो ESIC के तहत बीमित हैं। भत्ता मिलने की अवधि के दौरान कर्मचारी और उसके परिवार को ESI अस्पतालों में मुफ्त इलाज की फैसिलिटी मिलती रहती है। ये अलाउंस मैक्सिमम 24 महीने (2 साल) तक मिल सकता है। पहले 12 महीनों के लिए औसत वेतन का 50% और अगले 12 महीनों के लिए औसत वेतन का 25% ऑफर हो सकता है। वहीं नौकरी छूटने के 12 महीने के अंदर इसके लिए अप्लाई करना अनिवार्य है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री या कंपनी में नौकरी की हो। ये योजना उन कामगारों को मंथली अलाउंस फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, जिन्होंने कम से कम 2 साल तक ESIC के तहत बीमित रोजगार में कॉन्ट्रिब्यूशन दिया हो। नौकरी छूटने की स्थिति में बेरोजगार व्यक्ति को उसके पिछले दो सालों के औसत डेली का सैलरी 50% हिस्सा भत्ते के रूप में दिया जाता है। ये फायदा लाइफ में एक बार अधिकतम 90 दिन (3 महीने) की बेरोजगारी के लिए मिलता है। क्लेम अमाउंट सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है।

अलग-अलग राज्यों में अनइंप्लॉयमेंट अलाउंस...

1000 से 1500 रुपए प्रति महीने

हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2023

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2023

पुरुषों के लिए 4000 रुपए और महिलाओं के लिए 4500 रुपए
प्रति महीने

केरल रजिस्टर्ड बेरोजगारों के लिए राज्य स्व-रोजगार योजना (SESRU)

हरियाणा "सक्षम युवा योजना

बेरोजगारी अलाउंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

किसी बेरोजगारी भत्ता योजना में खुद को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें...

स्टेप 1- राज्य सरकार के पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2- न्यू अकाउंट पर क्लिक करें।

स्टेप 3- प्रोसीड विथ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करें।

स्टेप 5- पोर्टल पर नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और स्थायी पता जैसी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 5- इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी।