वेरिफिकेशन के लिए नहीं लगेगी आधार कार्ड की फोटोकॉपी: UIDAI QR कोड बेस्ड एप्लिकेशन शुरू करेगा, जानें नवंबर तक होंगे कई बदलाव
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(सिम्बॉलिक इमेज)
ई-आधार में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। UIDAI एक नया QR कोड-आधारित एप्लिकेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके जरिए आप अपने आधार को डिजिटल तरीके से शेयर कर सकेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक ये डिजिटल अपग्रेड 2025 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके जरिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने की जरूरत खत्म हो जाएगी।
नए सिस्टम से क्या बदलाव और फायदे होंगे...
- QR कोड वाला नया आधार सिस्टम मोबाइल या ऐप्स के जरिए आधार डिटेल्स शेयर करने की सुविधा देगा। इसका इस्तेमाल होटल चेक-इन से लेकर ट्रेन यात्रा के दौरान आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तक में हो सकता है। ये यूजर्स को अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल देता है।
- ये नया सिस्टम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान सब-रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में अब धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी। UIDAI राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन को जोड़ने पर काम कर रहा है।
- UIDAI अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिक्योरिटी एजेंसियों और होटल जैसे कारोबारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे आधार सर्विस को उन जगहों पर भी उपलब्ध कराया जा सके, जहां इसका इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है।
नए आधार ऐप से घर बैठे डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे
नया आधार अपडेट ऐप से घर बैठे आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे- नाम, एड्रेस या बर्थ डेट, आसानी से बदल सकते हैं। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अभी तक 1 लाख में से करीब 2,000 मशीनों को इस नए सिस्टम में अपडेट कर दिया गया है। यानी अब आधार अपडेट कराना और भी आसान हो जाएगा
UIDAI नवंबर तक एक नया आसान तरीका लाने की योजना बना रहा है। इससे आधार अपडेट करने के लिए आधार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। आधार धारकों को सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (जैसे फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग) के लिए ही आधार सेंटर जाना होगा। UIDAI का ये कदम प्रोसेस को आसान बनाएगा। इससे पेपरवर्क कम होगा, आइडेंटिटी फ्रॉड से बचेंगे, अपडेट तेज और यूज़र-फ्रेंडली होगा।
UIDAI यूजर्स की जानकारी सरकारी डेटाबेस से लेगा
UIDAI अब यूजर्स की जानकारी सीधे सरकारी डेटाबेस से लेगा। जैसे जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड (PDS), और MNREGA रिकॉर्ड। साथ ही बिजली बिल के रिकॉर्ड को भी जोड़ने की बात चल रही है। ताकि एड्रेस वेरिफिकेशन और भी आसान हो जाए।
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