दो और तीन पहिया वाहनों के किफायती बाजार में उतरेगा उबर
सीईओ दारा ने हाल में भारत को बताया था अपना सबसे कठिन बाजार
संभावना आंकने को स्कूटर-मोटरबाइक सेवा को टेस्ट कर रहा ऊबर
राज एक्सप्रेस । उबर टेक्नोलॉजीज भारत में दो और तीन पहिया वाहनों के किफायती लेकिन संभावित रूप से बड़े बाजार में तेजी से विस्तार करने की योजना बनाई है। इस पहल से स्थानीय प्रदाता ओला के साथ उसकी लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता को और तेज करेगा। उबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दारा खोसरोवशाही ने हाल ही में भारत में अपने सबसे कठिन बाजार के रूप में वर्णित किया है।
दारा खोसरोवशाही ने बताया कि हम उबर स्कूटर से लेकर मोटरबाइक सेवा का परीक्षण कर रहे हैं। इसे उन्होंने अपना सबसे कठिन बाजार बताते हुए कहा हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में विस्तार की कितनी संभावनाएं हैं। दारा खोसरोवशाही ने बेंगलुरु में आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस के अरबपति सह-संस्थापक और अध्यक्ष नंदन निलेकणी के साथ हुई बातचीत के दौरान बस सेवा के विचार को भी साझा किया।
यह कदम भारत में किफायती राइड्स बाजार में पैठ बनाने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की उबर की रणनीति का हिस्सा है। खोसरोवशाही ने भविष्य में बस सेवाओं की संभावना का भी उल्लेख किया, यह दर्शाता है कि उबर भारत में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए बहुआयामी रणनीति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
उबर ने भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में शामिल होने की संभावना का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम भारत में डिजिटल लेनदेन और वित्त को मानकीकृत करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है।
उबर की ओएनडीसी में संभावित सदस्यता भारत की एक मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत में राइड-हेलिंग बाजार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यह बेहद मूल्य-संवेदनशील भी है। उबर और ओला दोनों को लगातार लाभ कमाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
उबर की किफायती राइड्स बाजार में प्रवेश करने और नई सेवाओं की पेशकश करने का कदम बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने और भविष्य में विकास की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। उबर का भारत में किफायती राइड्स बाजार में प्रवेश करने और नई सेवाओं की पेशकश करने का निर्णय कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और भविष्य के विकास के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम भारत सरकार के डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों का भी समर्थन करता है।
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