एक्सप्लेनर: ट्रम्प ने फार्मा प्रोडक्ट पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया: सस्ते इलाज के लिए भारत पर निर्भर US, 40% जेनेरिक मेडिसिन यहीं से जाती हैं; आंकड़ों से समझें अमेरिकी प्रेसिडेंट की मजबूरी

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट पर पहले (7 अगस्त) 25% टैरिफ लगा और अब 27 अगस्त से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लागू हो गया। अब अमेरिका में भारत से जाने वाले सामानों पर कुल 50% टैरिफ लग रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर यह भारी-भरकम टैरिफ दो कारणों से लगाया। पहला- ट्रम्प चाहते थे कि भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर टैरिफ घटे। दूसरा- भारत सरकार रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। भारत ने इन दोनों मामलों में अमेरिका और ट्रम्प को अनसुना कर दिया।

बहरहाल, ट्रम्प के इस टैरिफ का असर दिखने लगा है। टेक्सटाइल से लेकर श्रिम्प (झींगा) एक्सपोर्ट तक के कारोबारियों के हवाले से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में इसके नुकसान गिनाए जाने लगे हैं। हालांकि कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं, जिन पर कोई असर नहीं है। इनमें सबसे पहला नाम फार्मा सेक्टर का है।

दरअसल, ट्रम्प ने फार्मा प्रोडक्ट को टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जेनेरिक दवाओं पर अमेरिका की निर्भरता है। हालांकि टैरिफ से छूट की यही इकलौती वजह नहीं है। इस आर्टिकल में हम कुछ आंकड़े लेकर आए हैं, जो इस फैसले के पीछे ट्रम्प की मजबूरी को तफ्सील से समझाएंगे।

जेनेरिक दवाएं… ट्रम्प की सबसे बड़ी मजबूरी
इंटरनेशनल ट्रेड पर नजर रखने वाली संस्था ‘ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी’ के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका के कुल फार्मा प्रोडक्ट इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 6% है।

वैसे, अमेरिका में भारत के मुकाबले आयरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर से ज्यादा फार्मा प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन जेनेरिक दवाओं के मामले में भारत के आसपास भी कोई नहीं है। अमेरिका अपनी जरूरत की 40% जेनेरिक दवाएं भारत से ही खरीदता है।

इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। दरअसल, हमारी जेनेरिक दवाएं सस्ती हैं। अमेरिका में किफायती इलाज मुहैया कराने के लिए यह जरूरी हैं। यही कारण है कि अमेरिका इन दवाओं के लिए भारत पर निर्भर है।

इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस के सेक्रेट्री जनरल सुदर्शन जैन का भी यही कहना है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को बताया- अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाए रखने में भारतीय जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा रोल है। यह बेहद कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ वहां अवेलेबल हो जाती हैं। यानी अगर अमेरिका में इन दवाइयों पर टैरिफ लगता है तो वहां यह महंगी हो जाएंगी। इससे आम अमेरिकी नागरिक का इलाज खर्चीला हो जाएगा। खुद आम अमेरिकी यह फाईनेंशिल वर्डन अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं होगा।

इसके अलावा तीन ऐसे आंकड़े हैं, जो भारतीय फार्मा प्रोडक्ट को टैरिफ के दायरे से बाहर रखने का कारण हैं। ये तीन स्टेट्स बताते हैं कि वर्ल्डवाइड फार्मा सेक्टर में और अमेरिका के ड्रग मार्केट में भारत कितनी अहम भूमिका निभाता है…

 

 

क्या महज कुछ दिनों की राहत है
फिलहाल, अमेरिका का वाणिज्य विभाग ‘ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962’ के सेक्शन 232 के तहत भारतीय फार्मा प्रोडक्ट पर टैरिफ लगने की स्थिति में होने वाले असर को बारीकी से परख रहा है। इसी के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो भारतीय दवाओं पर भी अमेरिका में टैरिफ लगने की गुंजाइश को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

ट्रम्प भी यह ऐलान कर चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि शुरुआत में वह फार्मा प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर कम टैरिफ लगाएंगे। धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जाएगा। एक से डेढ़ साल में इसे 150% किया जाएगा और फिर 250% टैरिफ लगेगा। ट्रम्प ने यह भी कहा था कि वह ऐसा इसलिए करेंगे ताकि दवाइयों के लिए अमेरिका की निर्भरता अन्य देशों पर से खत्म हो और अपनी जरूरत की दवाइयां अपने देश में ही बन सके।

ट्रम्प की यह धमकी भारत समेत दुनियाभर के देशों के लिए थी। हालांकि भारत को फिर भी इससे डरने की जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल अमेरिका में बड़े स्तर पर ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब तक यह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, तब तक मुमकिन है कि अमेरिकी सरकार टैरिफ को लेकर अपनी पॉलिसी ही बदल दे।

फार्मा के अलावा और किन-किन सेक्टर को मिली है छूट?
सेमीकंडक्टर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी टैरिफ के दायरे से बाहर है। इसका कारण यह है कि iPhone जैसे डिवाइस भारत में ही असेंबल होकर US मार्केट में जाते हैं। साल 2024 में भारत ने 95 हजार करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट अमेरिका में एक्सपोर्ट किए थे। हालांकि ट्रम्प Apple जैसी अमेरिकी फर्मों को यह हिदायत दे चुके हैं कि कंपनियों को अपने प्रोडक्ट अमेरिका में ही बनाने चाहिए। फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कुछ एनर्जी प्रोडक्ट भी 50% टैरिफ की रेंज में नहीं हैं।

किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर होगा?
टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, लेदर और सीफूड सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दिल्ली के ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, इन सेक्टर्स के 70% तक एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। इस रिसर्च फर्म का यह भी मानना है कि इस कारण भारत में लाखों नौकरियां जा सकती हैं।

इसके अलावा कारपेट, फर्नीचर, फुटवियर, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री पर भी संकट बढ़ेगा। भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर इसका असर दिखेगा। ये फर्म भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहलाते हैं। ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस फर्म ‘Crisil’ के मुताबिक, टेक्सटाइल से लेकर केमिकल तक के एक्सपोर्ट में इन फर्म्स की हिस्सेदारी 70 फीसदी तक है।