ट्रम्प ने फार्म, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स पर टैरिफ घटाया: इम्पोर्ट ड्यूटी 25% से 15% की, दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी

बिजनेस डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को एग्रीकल्चर (कृषि) और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स पर टैरिफ (आयात शुल्क) को टेम्परेरी कम करने का एलान किया है। अमेरिकी इकोनॉमी के कई सेक्टर को सपोर्ट करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन इक्विपमेंट्स पर लगने वाले टैक्स को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। नए आदेश के तहत टैक्स में की गई ये कटौती दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी।

इसके अलावा कॉपर (तांबे) एल्युमिनियम और आयरन पर भी टैरिफ में बदलाव किया गया है। साथ ही स्टील और एल्युमिनियम से बनी दो नई चीजों को जोड़ा गया है। अब बाहर से आने वाले स्टील रैक्स और एल्युमिनियम लिथोग्राफिक प्लेट्स पर 25% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी।

किन सामान में मिलेगा कटौती का फायदा
टैक्स में की गई इस कटौती का फायदा खेती-किसानी से जुड़ी कई मशीनों को मिलेगा। इनमें कंबाइन, हार्वेस्टर और दूसरे कृषि उपकरण शामिल हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि टैक्स की दर कम करने का मकसद किसानों की मदद करना है, ताकि वे कम लागत में नई मशीनें खरीद सकें।

इसके साथ ही सरकार ने कम टैक्स वाली लिस्ट में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने वाले देशों से इम्पोर्ट होने वाले बुलडोजर, फोर्कलिफ्ट और ऐसे ही अन्य मोबाइल इंडस्ट्रियल मशीनों पर टैक्स 25% से घटकर 15% हो जाएगा।

व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस अस्थायी कटौती को एग्रीकल्चर, हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। ताकि कंपनियां नई मशीनों और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में खुलकर निवेश कर सकें।

स्टील-एल्युमिनियम के लिए ट्रम्प का खास ऑफर
अमेरिकी सरकार ने अमेरिका में बने स्टील और एल्युमिनियम की मांग बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों को बड़ा ऑफर दिया है। नए नियमों के मुताबिक, अगर बाहर से आने वाली मशीनों के वजन में कम से कम 85% हिस्सा अमेरिका में बने स्टील या एल्युमिनियम का होगा, तो उन पर लगने वाला टैक्स घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा।

हालांकि इस छूट का फायदा उठाने के लिए एक शर्त है। वो ये कि मशीन में इस्तेमाल होने वाला स्टील और एल्युमिनियम पूरी तरह अमेरिका में ही प्रोसेस किया गया हो। व्हाइट हाउस ने कहा, इसका मकसद अमेरिकी मेटल के इस्तेमाल को बढ़ाना और देश की अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना है।