TRAI ने जारी किया नया नियम: टेलीकॉम कंपनियों को लाने होंगे कॉलिंग और SMS वाले सस्ते रिचार्ज प्लान; स्पैम कॉल्स पर भी कसा शिकंजा
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नए नियम लागू होने के बाद उन ग्राहकों के पास रिचार्ज के ज्यादा विकल्प होंगे, जिन्हें डेटा पैक की जरूरत नहीं है। (फोटो सोर्स- कैनवा)
बिजनेस डेस्क। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसका नाम 'दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026' है। नए नियमों के तहत बिना डेटा वाले कॉलिंग और SMS प्लान की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा स्पैम और फर्जी कॉल्स पर कार्रवाई के नियम भी सख्त किए गए हैं। इससे खासतौर पर उन यूजर्स को फायदा हो सकता है, जिन्हें मोबाइल इंटरनेट की जरूरत नहीं है और वे सिर्फ कॉलिंग व SMS के लिए रिचार्ज करते हैं।
आइए आसान भाषा में जानते हैं कि इस नए नियम से आपकी जेब और मोबाइल इस्तेमाल करने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा...
TRAI को नया नियम क्यों लाना पड़ा
बात साल 2024 की है, जब TRAI ने एक दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (12वां संशोधन) विनियम बनाया था। इसके बाद TRAI ने गौर किया कि टेलीकॉम कंपनियां (जैसे Jio, Airtel, Vi) मार्केट में ऐसे स्पेशल रिचार्ज वाउचर (STV) बहुत कम बेच रही हैं, जिनमें सिर्फ कॉलिंग और SMS की सुविधा हो।
दिक्कत यह थी कि जो थोड़े-बहुत ऐसे प्लान बाजार में थे भी, वे ज्यादातर लंबी अवधि (जैसे महीने या उससे ज्यादा) के लिए थे। इसकी वजह से उन लोगों को परेशानी हो रही थी, जिन्हें कम दिनों के लिए सस्ता रिचार्ज प्लान चाहिए होता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए TRAI ने 7 अप्रैल 2026 में नया ड्राफ्ट पेश किया था और इस पर लोगों की राय मांगी थी।
नए नियम में मोबाइल यूजर्स को क्या-क्या मिलेगा
TRAI के इस नए नियम के लागू होने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा:
- अब कंपनियों को ऐसे प्लान भी लाने होंगे जिनमें सिर्फ कॉलिंग और SMS हो और उनकी वैलिडिटी 30 दिन या उससे कम की हो।
- ग्राहकों को ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें प्लान हर महीने की एक ही तारीख को रिन्यू हो सके।
- डेटा के बिना सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले प्लान भी बाजार में लाना होगा जिसकी वैलिडिटी 30 दिन से ज्यादा लंबी हो।
इस बदलाव पर लोगों की क्या राय रही
TRAI के इस प्रस्ताव पर देश भर से कुल 1,132 लोगों और कंपनियों (स्टेकहोल्डर्स) ने अपनी राय भेजी। इसके अलावा, 15 जून 2026 को एक खुली चर्चा भी रखी गई। सबकी बातें सुनने और अपनी तरफ से पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद, टेलीकॉम रेगुलेटरी ने इस नए नियम को फाइनल कर दिया।
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