कल से शुरु होगी एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक, इस बार भी रेपो रेट बरकरार रख सकता है आरबीआई
हाईलाइट्स
6 अक्टूबर को खत्म होगी एमपीसी की बैठक, उसी दिन इस बैठक के नतीजों की घोषणा करेगा रिजर्व बैंक
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आखिरी बार फरवरी में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई थी
राज एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक कल से शुरू होने वाली है। यह बैठक 6 अक्टूबर को खत्म होगी। उसी दिन इस बैठक के नतीजों की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि आरबीआर्ई लगातार चौथी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। माना जा रहा है कि आरबीआई इस बार भी रेपो दर ज्यों की त्यों रखेगा। इसकी एक वजह खुदरा महंगाई का उच्च स्तर पर होना है। आरबीआई ने फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। तब से ही इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। महंगाई के मोर्चे पर मौजूद चुनौतियों और आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को एक बार फिर स्थिर रखने का फैसला कर सकता है।
बैठक में वैश्विक स्थिति पर भी होगी चर्चा
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई की बैठक में अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों की गई बढ़ोतरी का भी ध्यान रखा जाएगा। समग्र स्थिति को देखते हुए अनुमान है कि आरबीआइ रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रखेगा। अगर वैश्विक स्थिति स्थिर रहती है तो ब्याज दर अगले 2-3 तिमाहियों तक स्थिर रहने की उम्मीद है। वर्कमान स्थिति को देखते हुए र्केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में छेड़छाड़ किए जाने की संभावन नहीं है। निकट भविष्य में भी ब्याज दर के स्थिर रहने की संभावना है।
मंहगाई पर अंकुश के लिए काम शुरू
महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार और एजेंसियों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार जल्द ही इसे लेकर एक्शन प्लान जारी कर सकती है। सरकार के साथ उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय भी मिलकर काम कर रहा है। महंगाई से संबंधित सभी मंत्रालयों ने वित्त मंत्रालय के साथ डिटेल्स साझा किए हैं। नई फसल आने से महंगाई में कमी आने की संभावना है। इसके अलावा जमाखोरी पर एक्शन तेज हो सकता है।
आरबीआई की राय पर तैयार होगा एक्शन प्लान
कल बुधवार से शुरू होने वाली एमपीसी की बैठक में कंज्यूमर अफेयर के डेटा पर भी चर्चा हो सकती है। रिजर्व बैंक की राय के आधार पर सरकार एक्शन प्लान तैयार करेगी। खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता, को लेकर राज्यों के साथ भी बैठकें कर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक कल से शुरू होकर छह अक्टूबर तक चलेगी। उल्लेखनीय है कि एमपीसी की पिछली बैठक अगस्त में हुई थी।
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