RBI जल्द ही UPI में जोड़ेगा नया फीचर

आज सभी UPI का इस्तेमाल करते ही होंगे। जो कि, काफी आसान है, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए देश के केंद्रीय बैंक ने 'सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट' जैसा एक नया फीचर लॉन्च करने की योजना बनाई है।
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राज एक्सप्रेस। आज भारत में पेमेंट और मनी ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन करने के लिए Google Pay, PhonePe, और Paytm जैसी कई UPI ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स काफी लोकप्रिय हैं। आज इन सभी का इस्तेमाल आप सभी करते ही होंगे। जो कि, काफी आसान है, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए देश के केंद्रीय बैंक ने 'सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट' जैसा एक नया फीचर लॉन्च करने की योजना बनाई है।

RBI ने लॉन्च किया नया फीचर :

दरअसल, अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने एक नई पहल करने का फैसला किया है। RBI ने बुधवार को दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा (Monetary Policy) बैठक में UPI पेमेंट सिस्टम में जल्द ही ‘सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट’ जैसा फीचर जोड़ने की घोषणा भी की है। वर्तमान समय में आप ‘सिंगल ब्लॉक एंड सिंगल डेबिट’ फीचर का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले समय में आप ओटीटी सब्सक्रिप्शन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी या शेयर की खरीद-फरोख्त के लिए नए फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नए फीचर से आपकी इन सभी सर्विस के लिए ऑटो पेमेंट (Autopay) यानी खुद से ही पेमेंट पूरा हो जाने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। फिलहाल कुछ लोग ही इस सेवा का इस्तेमाल कर पते हैं, जल्द ही इसी सर्विस का दायरा बढ़ने जा रहा है।

कैसे कार्य करती है यह ऐप :

RBI ने जानकारी देते हुए बताया है कि, ‘सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट’ (Single-Block-and-Multiple-Debit) फीचर से अब कई तरह के लेन-देन के लिये यूपीआई के जरिये अपने खाते में एक बार में ही राशि ब्लॉक करने और बाद में इसे अलग-अलग भुगतान के लिए काटने की सुविधा मिलेगी। नए फीचर से ग्राहक जरूरत होने पर, पैसा काटे जाने के लिए अपने बैंक खातों में एक बार में धनराशि ब्लॉक करके संबंधित इकाई के लिये भुगतान को फिक्स कर सकते हैं। इस व्यवस्था से ई-कॉमर्स और शेयर बाजार में निवेश के लिये भुगतान आसान होगा।

RBI का कहना :

RBI का कहना है कि, 'इस बारे में वह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को अलग से गाइडलाइंस जारी करेगा। वहीं Bharat Bill Payment System का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसमें अब प्रोफेशनल्स को निश्चित अवधि पर होने वाले पेमेंट, एजुकेशन फीस, टैक्स चुकाने और रेंट लेने की सुविधा को शामिल किया जाएगा।'

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