हाइलाइट्स:
22 मई 2024 से लागू होगी गूगल की नई Terms of Services।
AI द्वारा जनरेट किए गए कंटेंट पर गूगल का मालिकाना हक नहीं होगा।
शर्तों के उल्लंघन करने पर सेवाओं के निलंबन से ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी।
Google Terms of Services: Google अपनी सेवा की शर्तों (Terms of Services) में कुछ बदलाव करने जा रहा है। यह बदलाव 22 मई 2024 से लागू होंगे। कंपनी इस बात की जानकारी यूजर्स को ईमेल के जरिए दे रहा है। यह बदलाव गूगल की पारदर्शिता बढ़ाने और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किये जा रहा हैं। यह बदलाव कुछ इस प्रकार हैं-
जनरेटिव AI की शर्तें
गूगल जनरेटिव AI की मौजूदा शर्तों को अपनी सेवा की मुख्य शर्तों में शामिल कर रहा हैं। ऐसा करने से गूगल के AI द्वार जनरेट किये गए कंटेंट पर गूगल अपना मालिकाना हक नहीं बताएगा।
बुरे बर्ताव के बारे में ज़्यादा जानकारी
Google अपनी सेवाओं का गलत इस्तेमाल करने और उनमें रुकावट डालने वाली गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा। ऐसी कौनसी गतिविधियां होंगी जिसे करने से गूगल की इस शर्त का उल्लंघन होगा, इसकी और जानकारी और उदाहरण गूगल देगा।
जवाबदेही की सीमाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी
अलग-अलग देशों के नियमों के हिसाब से कानूनी तौर पर गूगल के इस्तेमाल के नियमों में गलतफहमी होती है। ऐसे में अमेरिका के अलावा गूगल कानूनी जवाबदेही की सीमा और नुकसान की भरपाई से जुड़े सेक्शन में साफ़ तौर पर जानकारी जोड़ रहे हैं। इसकी मदद से, स्थानीय कानूनों या तौर-तरीकों के हिसाब से होने वाली किसी भी तरह की गलतफहमी को रोका जा सकेगा।
विवादों के बारे में ज़्यादा साफ़ तौर पर जानकारी
Google अपनी शर्तों का उल्लंघन करने वालों के प्रति और ज्यादा सख्त हो गया है। ऐसा करने वालो की सेवाओं का ऐक्सेस निलंबित करने या उसे खत्म करने के अलावा कंपनी अन्य एक्शन भी ले सकती है। इसमें कानून के हिसाब से एक्शन लेना शामिल है। साथ ही अगर इन शर्तों को लेकर गूगल और यूजर के बीच विवाद होता है, तो यूजर के पास इन समस्याओं के बारे में बताने और उन्हें हल करने का मौका होगा।
सेवाओं के काम करने के तरीके की जानकारी देने वाले अपडेट
गूगल अपनी सेवाओं के काम करने के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है। साथ ही, Google सेवा के कुछ ऐसे ब्रैंड के नाम अपडेट कर रहा है, जिन्हें पिछले कुछ समय में बदला गया है।
यह सारे बदलाव आप गूगल के Term of Service सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। यह 22 मई से लागू होंगे।
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