टाटा ट्रस्ट्स Vs टाटा संस: लीडरशिप की लड़ाई बोर्डरूम से कोर्टरूम तक कैसे पहुंची, कानूनी लड़ाई संभव क्यों; जानें पूरा मामला

बिजनेस डेस्क। टाटा ग्रुप में चल रही लीडरशिप की लड़ाई अब कानूनी दायरे में बढ़ती दिख रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस (एन चंद्रशेखरन का समर्थन करने वाला गुट) देश के बड़े नामी वकील और सीनियर एडवोकेट्स से मिल रहे हैं। दरअसल, ये लड़ाई 17 सितंबर को हुई टाटा संस की बोर्ड मीटिंग के बाद से चर्चा में है। मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर फिर से नियुक्त करने का फैसला किया था। टाटा ट्रस्ट्स बोर्ड के इसी फैसले के खिलाफ है।

हालांकि ये पूरा विवाद टाटा संस के कुछ खास नियमों और अधिकारों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) को लेकर है। आसान भाषा में समझें तो, टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से बोर्ड में जो डायरेक्टर्स बैठते हैं, उनके पास क्या-क्या स्पेशल पावर्स होने चाहिए। दोनों पक्ष इन नियमों का अपने-अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं और इसी बात लड़ाई बढ़ रही है।

कानूनी लड़ाई क्यों संभव है
टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में करीब 66% हिस्सेदारी है। 17 सितंबर को ट्रस्ट्स ने चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन चुनने वाले बोर्ड प्रस्ताव को चुनौती दी थी। 20 सितंबर को जारी एक बयान में ट्रस्ट्स ने कहा- ये प्रस्ताव सही तरीके से पास नहीं किया गया था। इसका कोई कानूनी असर नहीं है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत ट्रस्ट्स द्वारा नॉमिनेट किए गए ज्यादातर डायरेक्टर्स की मंजूरी की जरूरत होती है। ऐसे दो नॉमिनी डायरेक्टर हैं नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन।

17 सितंबर की बैठक में नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ वोट दिया, जबकि ट्रस्ट के दूसरे नॉमिनी वेणु श्रीनिवासन ने इसका समर्थन किया। दो लोगों में बहुमत का मतलब दोनों की सहमति होता है, केवल एक की नहीं। एक नॉमिनी ने विरोध में वोट किया, इसलिए जरूरी बहुमत की शर्त पूरी नहीं हुई।

दोनों नॉमिनी डायरेक्टर्स में सहमति न होने की स्थिति में चेयरमैन के कास्टिंग वोट का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को पास नहीं कराया जा सकता। लिहाजा, चंद्रशेखरन की नियुक्ति के इस प्रस्ताव को वैलिड नहीं माना जा सकता।

आखिरी फैसला कानून तय करेगा
इसके अलावा, ट्रस्ट ने बोर्ड-लेवल (बोर्ड-लेवल डेडलॉक) पर बने नियम को तोड़ने के लिए चेयरमैन के कास्टिंग वोट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। ट्रस्ट के मुताबिक, कास्टिंग वोट का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब बोर्ड में वोट बराबर हों। इसका इस्तेमाल ट्रस्ट की तरफ से चुने गए डायरेक्टर्स के जरूरी समर्थन की कमी को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता।

इसी आधार पर ट्रस्ट ने 17 सितंबर के प्रस्ताव को शुरुआत से ही अमान्य बताया है। यानी वे इस प्रस्ताव को शुरू से ही अमान्य मानते हैं। ये ट्रस्ट्स का अपना कानूनी पक्ष है। ये प्रस्ताव आखिर में मान्य होगा या नहीं। ये लीगल प्रोसेस के जरिए ही तय होगा।

टाटा ट्रस्ट्स को कौन सलाह दे रहा
रिपोर्ट के मुताबिक, लॉ फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से नोएल टाटा और टाटा ट्रस्ट्स को कानूनी सलाह (लीगल एडवाइस) दे रही है। इस लॉ फर्म के मैनेजिंग पार्टनर सिरिल श्रॉफ पर्सनली इस मामले को संभाल रहे हैं। उन्हें इंद्रनील देशमुख समेत कई सीनियर पार्टनर मदद कर रहे हैं।

टाटा ट्रस्ट्स की लीगल टीम में भरत वसानी भी शामिल हैं, जो 2017 में रिटायर होने से पहले 17 साल से ज्यादा समय तक टाटा संस के ग्रुप जनरल काउंसिल रह चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रस्ट्स और नोएल टाटा ने हाल ही में देश के जाने-माने सीनियर वकीलों अस्पी चिनॉय, जनक द्वारकादास, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी को भी अपनी तरफ से पैरवी के लिए रख लिया है।]

टाटा संस के पक्ष में एडवाइजर कौन
टाटा संस और चंद्रशेखरन को शुवा मंडल और उनकी लॉ फर्म एनाग्राम पार्टनर्स एडवाइस दे रहे हैं। मंडल पहले टाटा संस ग्रुप के जनरल काउंसिल और AZB & पार्टनर्स में पार्टनर रह चुके हैं। टाटा ग्रुप के साथ उनका पुराना जुड़ाव अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक, जब 2016 में टाटा संस के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया था, तब मंडल टाटा संस के मुख्य कानूनी सलाहकार थे। बाद में वे जनरल काउंसिल के तौर पर टाटा संस से जुड़े और मिस्त्री के साथ ग्रुप की लंबी कानूनी लड़ाई को संभालने में मदद की। ये लड़ाई 2021 में टाटा संस की जीत के साथ खत्म हुई थी।

एनाग्राम पार्टनर्स कम से कम कुछ महीनों से टाटा संस और चंद्रशेखरन का प्रतिनिधित्व कर रही है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे भी टाटा संस और चंद्रशेखरन को सलाह दे रहे हैं, जबकि टाटा संस ने सीनियर एडवोकेट रवि कदम को नियुक्त किया है। हालांकि साल्वे ने पब्लिकली इस मामले में अपने रोल को एक्सेप्ट किया है, जबकि रवि कदम ने इस पर कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया।

टाटा संस बोर्ड में कौन-कौन शामिल हैं
टाटा संस बोर्ड में चंद्रशेखरन, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, ग्रुप के चीफ फ़ाइनेंशियल ऑफिसर सौरभ अग्रवाल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हरीश मनवानी और अनीता मारंगोली जॉर्ज शामिल हैं। वहीं SDTT और SRTT के पास टाटा संस की 27.98% और 23.56% हिस्सेदारी है। जबकि अन्य छोटे ट्रस्टों के पास 14.4% हिस्सेदारी है। इस तरह, इन संस्थाओं के पास अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी में कुल मिलाकर 65.9% की बहुमत हिस्सेदारी है।

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