फ्लाइट टिकट के बढ़ते किराए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र सरकार से 16 नवंबर तक फाइनल नियम पेश करने को कहा, अगली सुनवाई में होगा फैसला

बिजनेस डेस्क। फ्लाइट टिकट्स की बढ़ती कीमतों और प्राइवेट एयरलाइंस की किराया तय करने की पॉलिसी को लेकर क्रेंद सरकार से फाइनल रूल्स पेश करने को कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फ्लाइट फेयर को कंट्रोल करने से जुड़े रूल्स 16 नवंबर तक उनके सामने पेश किए हैं। इसी तारीख को अगली सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्रेंद सरकार से फ्लाइट फेयर से जुड़े फाइनल रूल्स 16 नवंबर तक पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में इन नियमों को उनके सामने पेश किया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन नियमों को सरकार की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने ने कोर्ट को बताया कि अगले 2 हफ्तों के अंदर इन्हें जारी कर दिया जाएगा।

प्राइवेट एयरलाइंस की फेयर पॉलिसी पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला एक जनहित याचिका (PIL) के जरिए आया। इस याचिका में प्राइवेट एयरलाइंस की टिकट प्राइसिंग पॉलिसी और फ्लाइट फेयर में होने वाले बड़े बदलाव को लेकर चिंता जताई गई है।

वैसे फ्लाइट टिकट की कीमतें अलग-अलग कारणों से बदल सकती हैं। हालांकि, याचिका में कहा गया कि फेयर यानी किराए में भारी बढ़ोतरी होने से पैसेंजर के लिए फ्लाइट से सफर करना महंगा हो सकता है। इसलिए फेयर तय करने के प्रोसेस के लिए सही और साफ रूल्स होने चाहिए।

अगस्त में भी हुई थी सुनवाई
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी क्रेंद सरकार को निर्देश दे चुका है। इसे लेकर अगस्त में भी सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि रूल्स का पालन नहीं करने वाली एयरलाइंस के एयरप्लेन की उड़ान पर रोक लगा दी जाए। उस समय सरकार ने कोर्ट से कहा था कि फ्लाइट फेयर को कंट्रोल करने वाले नियम 3 हफ्ते के अंदर तय कर लिए जाएंगे।

सिविल एविएशन मिनिसट्री ने भी दी थी जानकारी
सुनवाई के समय सिविल एविएशन मिनिसट्री ने कोर्ट को बताया कि फाइनल रूल्स तैयार होने तक एयरलाइंस को कीमतों से जुड़े निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशो को ऑफिस मेमोरेंडम के तौर पर जारी किया गया था। हालांकि, मिनिस्ट्री के मुताबिक, एयरलाइंस इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। 

कोर्ट ने सील्ड लिफाफे में मिले ड्राफ्ट रूल्स की भी जांच की
सुनवाई के समय क्रेंद सरकार ने फ्लाइट फेयर से जुड़े ड्राफ्ट रूल्स को सील्ड लिफाफे में कोर्ट को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने इन ड्राफ्ट रूल्स की जांच भी की थी। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 16 नवंबर तक फाइनल रूल्स पेश करने का निर्देश दिया है। अब अगली सुनवाई में सरकार की तरफ से दी जाने वाली जानकारी इस मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम होगी।

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