सोशल मीडिया एडिक्शन केस में ऐतिहासिक फैसला: इंस्टाग्राम-यूट्यूब पर 56 करोड़ का जुर्माना, अमेरिकी कोर्ट ने इन्हें बचपन उजाड़ने का जिम्मेदार माना; क्या है पूरा मामला

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में लॉस एंजिलिस की एक कोर्ट ने बुधवार (25 मार्च) Meta और YouTube के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट की जूरी (सदस्य, जिनके मत से फैसला होता है) ने माना कि इन कंपनियों ने जानबूझकर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए जो बच्चों को लत की ओर ले जाते हैं और इससे उनकी मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचता है।

जूरी ने यह फैसला 20 साल की एक लड़की ‘कैली’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। कैली ने आरोप लगाया था कि बचपन में उसे सोशल मीडिया की लत लग गई थी और इससे उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा।

कैली के क्या-क्या आरोप थे?

• उसने 6 साल की उम्र में YouTube और 9 साल की उम्र में Instagram इस्तेमाल करना शुरू किया। इन प्लेटफॉर्म के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो बच्चों को इनके इस्तेमाल से रोक सके जबकि कानून के मुताबिक इन्हें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था।
• सोशल मीडिया की लत के कारण वह धीरे-धीरे अपने परिवार से दूर होती गई और उसका पूरा वक्त इन्हीं प्लेटफॉर्म पर गुजरने लगा।
• 10 साल की उम्र से ही उसे एंग्जायटी और डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगे।
• वह बहुत ज्यादा Instagram फिल्टर यूज करती थी क्योंकि उसे और बेहतर दिखना था। धीरे-धीरे वह अपनी बॉडी इमेज को लेकर तनाव में रहने लगी। इस कारण उसे बॉडी डिस्मॉर्फिया (अपने शरीर की सही बनावट पर शंका) हो गया। इसका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है।

कंपनियों ने क्या दलील दी?
Meta और Google ने फैसले से असहमति जताई और इसके खिलाफ अपील करने की बात कही है। Meta का कहना है कि युवाओं की मानसिक सेहत का मुद्दा बेहद जटिल है। इसे किसी एक ऐप से नहीं जोड़ा जा सकता। वहीं, Google ने कहा कि YouTube एक जिम्मेदारी से बनाया गया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, न कि सोशल मीडिया साइट।

जूरी ने क्या फैसला सुनाया?
जूपी ने Meta और YouTube को कैली का बचपन उजाड़ने का जिम्मेदार माना और इन दोनों प्लेटफॉर्म पर 6 मिलियन डॉलर (56.50 करोड़) का हर्जाना लगाया। यह पूरी रकम कैली को मिलेगी। इसमें 70% पैसा (39.50 करोड़) Meta कंपनी देगी और 30% (17 करोड़) YouTube को देना होगा।

फैसले का क्या असर होगा?
यह फैसला सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ बढ़ते असंतोष का संकेत है और इससे अमेरिका में चल रहे सैकड़ों अन्य मामलों पर असर पड़ सकता है। यह फैसला टेक कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे आने वाले वक्त में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन, बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल रेगुलेशन पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रही सख्ती
एक दिन पहले ही न्यू मेक्सिको की एक जूरी ने भी Meta के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। वे अश्लील कंटेंट में एक्सपोज हो रहे हैं और इससे उनका यौन शिकारियों के हाथों में जाने का खतरा भी बढ़ रहा है।

दुनियाभर के देशों की सरकारें भी बच्चों पर सोशल मीडिया के असर को लेकर सतर्क नजर आ रही हैं। Australia ने पिछले साल 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। स्पेन और मलेशिया भी इस लिस्ट में शामिल हुए। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे कई देश भी इस तरह के बैन पर विचार कर रहे हैं। UK में इस पर टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। भारत में भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप बैन कर दिए हैं।