GST रिफॉर्म से छोटी कारें-टू व्हीलर्स सस्ती होंगी: 10% तक कम हो सकती हैं कीमतें; सरकार की 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने की योजना

सरकार GST रिफॉर्म के तहत छोटी कारें, पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर और इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कम कर सकती है। रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार का कहना है कि छोटी पेट्रोल और डीजल कारों पर GST 28% से घटाकर 18% किया जाएगा। इससे ये कम से कम 10% तक सस्ती हो जाएंगी।

इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाला GST भी 18% से घटाकर 5% या 0 तक किया जा सकता है। वहीं सरकार ने GST के लिए 12% को हटाकर 5% और 28% के बदले 18% के दो स्लैब प्रस्तावित किए हैं। 

PM ने कहा था 2017 के बाद फिर बदलाव की तैयारी
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को संबोधन के दौरान कहा था कि 2017 के बाद अब फिर से बदलाव किए जाएंगे। अक्टूबर में GST रिफॉर्म होने से कई सामान की कीमतें कम हो जाएंगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर, ऑटो और बीमा कंपनियों को होगा। 

उन्होंने कहा था कि दिवाली पर केंद्र सरकार एक बड़ा तोहफा देगी। राज्यों से बातचीत के बाद दीवाली तक "नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म" लाया जाएगा। इसमें टैक्स की दरों में कटौती की जाएगी। इसके जरिए छोटे-मध्यम व्यवसाय (MSMEs) को फायदा होगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

GST के लिए 5% और 18% के दो स्लैब प्रस्तावित किए
NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने GST के लिए 5% और 18% के दो स्लैब प्रस्तावित किए हैं। पहले जो सामान 12% और 28% टैक्स स्लैब में थे। उन्हें अब इन दो स्लैब्स में शिफ्ट किया जाएगा। खास तौर पर 28% टैक्स वाले 90% सामानों पर टैक्स घटाकर 18% किया जाएगा। इसी तरह 12% स्लैब वाले 99% सामानों पर टैक्स घटाकर 5% किया जाएगा। इसमें रोजमर्रा की चीजें शामिल होंगी।

इसके अलावा तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगेगा। इस लिस्ट में सिर्फ 5 से 7 सामान होंगे। हालांकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST के दायरे से बाहर ही रखा जाएगा।

इन सामानों को 18% स्लैब में शामिल किया जाएगा
टीवी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों को 18% GST स्लैब में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें जैसे रेडी-मिक्स कंक्रीट और सीमेंट को भी इस स्लैब में शामिल किया जा सकता है। 

पैसेंजर व्हीक्लस पर अभी 28% लगता है GST
अभी पैसेंजर व्हीकल्स पर 28% GST लगता है। साथ ही इंजन की क्षमता, लंबाई और बॉडी टाइप के आधार पर 22% तक का कंपनसेशन सेस भी देना पड़ता है। इलेक्ट्रिक कारों पर सिर्फ 5% GST लगता है और कोई कंपनसेशन सेस नहीं है।

वहीं टू व्हीलर पर भी 28% GST लगता है। 350cc तक के इंजन वाली गाड़ियों पर कोई कंपनसेशन सेस नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा इंजन वाली गाड़ियों पर 3% सेस देना पड़ता है। नए GST सिस्टम में 28% वाला स्लैब हटाया जाएगा। इसका मतलब है कि कार और बाइक अब 18% टैक्स स्लैब में आ सकती हैं। इससे ये कम से कम 10% सस्ती हो जाएंगी।

आम लोग और किसानों को होगा रिफॉर्म का फायदा
कई एनालिस्ट के मुताबिक, GST रिफॉर्म्स से रोजमर्रा की जरूरी चीजें काफी सस्ती हो जाएंगी जैसे- किराने का सामान (ग्रॉसरी), दवाइयां, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, साइकिल, इंश्योरेंस, और एजुकेशन सर्विसेज। इससे किसानों को फायदा होगा। 

बीमा कंपनियां की 18% से घटाकर 12% GST की मांग
कुछ समय से इंश्योरेंस कंपनियां मांग कर रही हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पर GST की दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया जाए। साथ ही इंश्योरेंस बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा भी दिया जाए। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक GST दरों में बदलाव से इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा।

GST को पांच हिस्सों में बांटा गया है
अभी GST को पांच हिस्सों में बांटा गया है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इनमें 12% और 18% टैक्स को ज्यादातर सामान और सर्विस के लिए सामान्य दर माना जाता है। लगभग 21% सामान 5% टैक्स के दायरे में आते हैं। 19% सामान 12% टैक्स में और 44% सामान 18% टैक्स की कैटेगरी में हैं।

GST क्या है और कब लागू हुआ
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसे लागू करने का मकसद भारत के टैक्स सिस्टम को आसान बनाना था। GST की जगह पहले देश में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई तरह के टैक्स लगते थे। फिर अलग-अलग टैक्स को हटाकर एक ही टैक्स सिस्टम लागू किया गया। इससे कारोबारियों को कई टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती।