PF की तरह ही सैलरी से कटेगी SIP की किस्त: SEBI का प्रस्ताव, कर्मचारी की मंजूरी जरूरी होगी; जानें किन कंपनियों को मिलेगी सुविधा

बिजनेस डेस्क। अब सैलरी से सीधे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना (पैसा लगाना) जल्द ही संभव हो सकता है। ये प्रोविडेंट फंड (PF) या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) तरह होगा। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने इसके लिए प्रस्ताव दिया है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ये फैसिलिटी जल्द शुरु हो जाएगी।

SEBI ने प्रस्ताव दिया है कि म्यूचुअल फंड में कुछ थर्ड-पार्टी पेमेंट्स की परमिशन दी जाए। इस कदम का मकसद लोगों के लिए निवेश को और आसान बनाना है। साथ ही सुरक्षा और नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे आम लोग बिना ज्यादा परेशानी के म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश कर सकेंगे।

अभी क्या नियम, आगे क्या बदलेगा
अभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए सिर्फ निवेशक का अपना बैंक अकाउंट ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब SEBI चाहता है कि थर्ड-पार्टी पेमेंट की भी अनुमति दी जाए। लेकिन ये पूरी तरह से नियमों के दायरे में होगा। इसका मतलब है कि कंपनियां (एम्प्लॉयर), म्यूचुअल फंड कंपनिया या सोशल कॉन्ट्रिब्यूशन वाली संस्थाएं भी निवेशक की ओर से म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करवा सकेंगी। हालांकि, ये सब सख्त जांच और सुरक्षा व्यवस्था के साथ होगा। SEBI ने कहा है कि ये नए बदलाव मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून (PMLA) के नियमों का पालन करेंगे।

पेरोल लिंक्ड म्यूचुअल फंड SIP सिस्टम
पेरोल लिंक्ड म्यूचुअल फंड SIP सिस्टम SEBI के ड्राफ्ट पेपर में सबसे जरूरी प्रस्ताव है। इसके तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी से सीधे कटौती करके म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकती हैं। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे PF और NPS में सैलरी से पैसा कटता है। हालांकि ये फैसिलिटी सभी कंपनियों के लिए नहीं होगी। केवल शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां, EPFO में रजिस्टर्ड कंपनियां और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (AMCs) ही ये सुविधा अपने कर्मचारियों को दे सकेंगी। इसमें सिर्फ इच्छुक कर्मचारी ही हिस्सा ले सकेंगे और अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम में सैलरी से कटौती के लिए सहमति दे सकेंगे।

ऑटोमैटिक नहीं होगा सिस्टम, कर्मचारी की मंजूरी जरूरी
सेबी का प्रस्तावित पेरोल लिंक्ड SIP ऑटोमैटिक नहीं होगा। कर्मचारी को स्पष्ट सहमति देनी होगी और खुद इस स्कीम में शामिल होने का फैसला करना होगा। भले ही पैसा कंपनी की ओर से कटकर आए, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश कर्मचारी के नाम पर ही रहेगा। इसका मतलब है कि निवेश की मालिकी पूरी तरह कर्मचारी के पास रहेगी और जो यूनिट्स मिलेंगी, वे भी उसी की होंगी।