सिम बाइंडिंग रूल्स में ढील नहीं: WhatsApp-Telegram को छूट नहीं; सरकार आपको कैसे सेफ रखेगी- यहां जानिए
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बिजनेस डेस्क. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सिम बाइंडिंग से जुड़े नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। टेलिकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- वेब या कंप्यूटर पर मैसेजिंग ऐप के लिए 6 घंटे में ऑटो लॉगआउट का नियम बनाया गया है। ये जारी रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर सरकार किसी भी तरह की छूट देने के पक्ष में नहीं है।
उन्होंने साफ कर दिया कि नियम सिर्फ वेब और पीसी पर चलने वाले वर्चुअल कनेक्शन पर लागू होगा। स्मार्टफोन पर ऐप इस्तेमाल करने वालों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
डेडलाइन 28 फरवरी
दूरसंचार विभाग (DoT) ने कंपनियों को नियम लागू करने के लिए 28 फरवरी 2026 तक का समय दिया है। कंपनियों को 26 से 28 फरवरी के बीच इन नियमों को लागू करना होगा। 28 मार्च तक अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी।
सिम बाइंडिंग क्या है, क्यों जरूरी है
28 नवंबर 2025 को दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम, 2024 के तहत आदेश जारी किया गया था। इसके मुताबिक, WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स को यूजर के एक्टिव सिम कार्ड से लगातार जुड़ा रहना होगा। अगर स्मार्टफोन से सिम कार्ड निकाल दिया या बंद हो जाएं तो डिवाइस पर मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेगा।
साथ ही लैपटॉप या कंप्यूटर पर चल रहे ऐप हर 6 घंटे में ऑटोमैटिक लॉगआउट हो जाएंगे। इस्तेमाल करने के लिए QR कोड स्कैन करके दोबारा लॉगइन करना होगा।
इंडस्ट्री की फिक्र और सरकार का जवाब
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनियों और संगठनों ने चिंता जताई कि इससे यूजर्स एक्सपीरियंस खराब होगा। सर्विस में प्रॉब्लम आ सकती है।
इसके जवाब में DoT ने कहा- रूल्स जनता से सलाह लेने के बाद बनाए गए हैं। इसका मकसद फ्रॉड रोकना और सेफ्टी बढ़ाना है। सिम बाइंडिंग से फेक अकाउंट और साइबर क्राइम पर नकेल कसी जा सकेगी।
नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा कुछ अहम नहीं
सिंधिया ने कहा- सरकार के लिए राष्ट्रीय हित और सुरक्षा सबसे आगे हैं। अगर इन नियमों से सरकार या टेलीकॉम कंपनियों की कमाई पर असर पड़ता है, तब भी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
AGR राहत के मुद्दे पर उन्होंने कहा- दूरसंचार विभाग वोडाफोन आइडिया (Vi) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत काम कर रहा है। अगर कोई कंपनी राहत चाहती है, तो उसे भी कोर्ट जाना होगा।
मंत्री ने बताया कि TRAI ने अगली स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर अपनी सिफारिश सरकार को दी है। अब DoT इन सिफारिशों की समीक्षा करेगा, जिसमें अलग-अलग स्पेक्ट्रम बैंड और उनकी कीमत शामिल है। ऑक्शन डेट बाद में बताई जाएगी।
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सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की तैयारी
सिंधिया ने कहा- सरकार सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस जल्द शुरू करना चाहती है। इसके लिए स्पेक्ट्रम रेट तय करने के साथ सभी सिक्योरिटी डिमांड्स पूरा करना होंगी। जैसे ही ये दोनों काम पूरे होंगे, ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम देकर सर्विस शुरू करने की परमिशन दी जाएगी।
दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट कंपनियों के लिए सुरक्षा से जुड़े नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। स्पेक्ट्रम आवंटन को मंजूरी मिलने के बाद ऑपरेटरों को सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
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