कंपनियां IPO साइज 50% तक कम कर सकेंगी: नया डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना होगा; SEBI ने बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण 30 सितंबर तक छूट दी

बिजनेस डेस्क। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने कंपनियों के लिए IPO लाने के नियम आसान कर दिए हैं। अब कंपनियां अपना IPO साइज 50% तक कम कर सकती हैं। इसके लिए नए ऑफर डॉक्यूमेंट दोबारा फाइल नहीं करने होंगे। हालांकि ये छूट DRHP (ड्राफ्ट पेपर) फाइल करने के बाद लेकिन IPO खुलने से पहले के लिए है। IPO एक बार खुल जाने के बाद साइज में इतना बड़ा बदलाव आसानी से नहीं हो सकता।

किन कंपनियों को मिलेगी ये छूट
ये छूट उन कंपनियों के लिए है जो 30 सितंबर 2026 तक IPO खोलने वाली हैं। इसमें एक शर्त ये है कि IPO से जुटाए जाने वाले पैसे का मुख्य उद्देश्य (मेन ऑब्जेक्ट) नहीं बदलना चाहिए। इससे कंपनियों को बाजार की स्थिति के हिसाब से बिना परेशानी के अपना प्लान आसानी से बदलने में मदद मिलेगी।

IPO साइज में कटौती की परमिशन क्यों
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फैसला लेने की कई वजह है। हाल के दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण IPO को खास रिस्पांस नहीं मिला। इसके चलते कंपनियों के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो रहा है। खासकर मिडिल ईस्ट जंग की वजह से शेयर मार्केट में तेज गिरावट रही है। इस अनस्टेबल माहौल में कई कंपनियों के IPO लॉन्च हुए, लेकिन निवेशकों ने बाजार की अनिश्चितता के डर से उन्हें ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया।

SEBI ने पहले क्या नियम तय किए थे
SEBI के पुराने नियमों के मुताबिक, अगर IPO का साइज 20% से ज्यादा बदलता था तो नया ड्राफ्ट फाइल करना पड़ता था। इससे समय और खर्च दोनों बढ़ाता था। अब कंपनियों को सिर्फ रिवाइज्ड साइज SEBI को बताना होगा और SEBI इसे तेजी से मंजूरी देगा। इसके लिए पुराने नियम की तरह प्रोसेस नहीं करनी होगी।

नए नियम पर एक्सपर्ट्स की क्या राय
प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CEO प्रशस्त सेठ ने कहा कि IPO के साइज में कटौती को रेड फ्लैग या निगेटिव नहीं समझना चाहिए। कंपनियां बाजार की वास्तविक मांग और मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे जुटाती हैं। निवेशकों को कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। निवेशकों को IPO के सब्सक्रिप्शन ट्रेंड, एंकर इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन और वैल्यूएशन में किए गए बदलाव जैसे पहलुओं को देखना चाहिए। इसके अलावा कंपनी के नतीजे और फंडामेंटल्स पर भी फोकस करना चाहिए। इससे निवेशक पता लगा सकते हैं कि साइज में कटौती स्ट्रैटेजिक डिसीजन है या बाजार से मिल रही कमजोर डिमांड।

IPO जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई
पिछले हफ्ते SEBI ने उन कंपनियों को राहत दी जिनका IPO जमा करने की डेडलाइन 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच खत्म हो रही थी। अब उन्हें अपना IPO 30 सितंबर 2026 तक जमा करने की मोहलत मिल गई है। इसके अलावा SEBI ने ये भी कहा कि अगर कंपनियां तय समय के अंदर कम से कम 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

कंपनियों ने 1.745 लाख करोड़ जुटाए
मौजूदा चुनौतियों के बावजूद IPO की पाइपलाइन अभी भी मजबूत बनी हुई है। 2 अप्रैल तक SEBI ने 143 कंपनियों को कुल 1.745 लाख करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी। SEBI का ये नया फैसला अनस्टेबल बाजार में भी IPO की एक्टिविटी को जारी रखने में मदद करेगा।

अब कंपनियां IPO का साइज आसानी से बदल सकती हैं। इससे उन्हें लिस्टिंग टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि निवेशकों को अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। IPO प्राइस, डिमांड और कंपनी की मजबूती को पहले से देखना जरूरी हो गया है।