भारत में मोनोपॉली की इजाजत नहीं: टेलिकॉम मिनिस्टर सिंधिया बोले- तीन कंपनियों को सैटकॉम लाइसेंस मिले, हम किसी खास टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं

बिजनेस डेस्क। टेलिकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि भारत में मोनोपॉली (एकाधिकार) की इजाजत नहीं है। एक पर्टिकुलर कंपनी पर ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन तीन कंपनियों को सैटकॉम लाइसेंस दिए गए हैं। वे अपनी-अपनी सिक्योरिटी जरूरत और तय टारगेट को पूरा करने के बाद काम शुरू कर सकती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट में कही।

सिंधिया का ये बयान सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर चल रहे विवाद और ट्रिलियनेयर इलॉन मस्क के उन आरोपों के बीच आया है, जिनमें उन्होंने कहा था कि उनकी स्टारलिंक की सैटकॉम सर्विस को कुछ पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट (ओलिगार्क्स) रोक रहे हैं, जो भारतीय लोगों पर अपना मोनोपॉलिस्टिक कंट्रोल मेंटेन रखना चाहते हैं। यानी एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। मस्क ने बाद में यह भी पूछा कि क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं।

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सिंधिया बोले- किसी खास टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं
कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने कहा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के तौर पर हम किसी खास टेक्नोलॉजी से बंधे या उस पर निर्भर नहीं हैं। हमारे लिए सभी टेक्नोलॉजी एक समान हैं। हमारा काम हर कस्टमर को टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई तरह की सर्विस देना है। अब यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह खुले मार्केट में कौन सी सर्विस चुनते हैं और उस सर्विस के दायरे में किस कंपनी की सर्विस पसंद करते हैं।

तीन कंपनियों को सैटकॉम लाइसेंस मिले हैं- सिंधिया
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक, रिलायंस जियो के सैटेलाइट वेंचर जियो सैटकॉम और भारती एयरटेल के समर्थन वाली यूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb) इन तीन कंपनियों को पहले ही सैटेलाइट कम्यूनिकेशन लाइसेंस मिल चुके हैं।

वहीं अमेजन की कुइपर (Kuiper) कंपनी ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि,लाइसेंस पाने के लिए कंपनी को तय की गई प्रोसेस पूरी करनी होगी। भले ही एक खास कंपनी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन तीन कंपनियों को सैटकॉम लाइसेंस मिले हैं।

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ज्योतिरादित्य बोले- हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है
सिंधिया ने कहा, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तीन कंपनियों को लाइसेंस मिला है। जब सरकार रेवेन्यू के आधार पर चार्ज सिस्टम तय कर लेगी, तो उन्हें स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया जाएगा। और जब वे अलग-अलग सिक्योरिटी कंडीशंस को पूरा कर लेंगी, तो वे अपना कामकाज शुरू कर सकेंगी। TRAI और टेलीकॉम डिपार्टमेंट सैटकॉम स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के मामले में अंतिम फैसले के करीब हैं।