स्मार्टफोन में Sanchar Saathi ऐप प्री-इंस्टॉल नहीं होगा: सरकार ने आदेश वापस लिया, विपक्ष ने लगाया था जासूसी का आरोप

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने मोबाइल कंपनियों को नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी (Sanchar Saathi) ऐप प्री-इंस्टॉल करने का निर्देश वापस ले लिया है। संचार मंत्रालय ने कहा कि ऐप की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब इसे मेंडेटरी करने की जरूरत नहीं है।

मंत्रालय ने कहा, 'संचार साथी की बढ़ी स्वीकार्यता को देखते हुए, सरकार ने इसे मोबाइल कंपनियों के लिए अनिवार्य न करने का फैसला लिया है।' यह फैसला खासतौर पर इसलिए चर्चा में आया। जब संसद में विपक्ष ने ऐप के परमिशन सेट को लेकर जासूसी की चिंता जताई थी। जिसमें मैसेज और कॉल एक्सेस जैसे पॉइंट शामिल थे।

सरकार ने नए आदेश में क्या कहा
दूरसंचार विभाग (DoT) ने बताया कि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि हर नागरिक तक साइबर सुरक्षा पहुंच सके। इसलिए ऐप को पहले अनिवार्य करने का प्रस्ताव आया था। DoT के मुताबिक, ऐप सेफ है और लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए बनाया गया है। यूजर्स ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि संचार साथी ऐप का इस्तेमाल नागरिकों की निगरानी के लिए नहीं किया जा सकता। इसमें यूजर्स के डेटा को कोई खतरा नहीं है। ऐप के जरिए जासूसी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा, 'संचार साथी ऐप से न जासूसी संभव है और न ही होगी।'

तेजी से बढ़ रहा संचार साथी का इस्तेमाल
DoT ने बताया कि ऐप को अब तक 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। हर दिन दो हजार साइबर फ्रॉड की जानकारी ऐप के जरिए मिल रही है। सिर्फ एक दिन में 6 लाख नए डाउनलोड हुए।

संचार साथी कैसे काम करता है
सरकार ने साल 2023 में संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था। इसी का ऐप वर्जन जनवरी 2024 में पेश किया गया। इसके जरिए यूजर गुम हुआ मोबाइल ब्लॉक कर सकते हैं। अगर किसी ने फर्जी कॉल, एसएमएस या धोखाधड़ी की कोशिश की है, तो रिपोर्ट कर सकते हैं। वहीं, आपके नाम पर कितनी SIM चल रही हैं, लिस्ट देख सकते हैं। IMEI के आधार पर फोन के असली-नकली का पता चल जाता है।

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