10 साल में 44% गिर गया रुपया: इम्पोर्ट महंगा होता जा रहा, विदेश में पढ़ने और घूमने का बजट बिगड़ा; सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी में ये करंसी संकट कैसे आया

बिजनेस डेस्क। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार (3 दिसंबर) के दिन इसने 90.21 का स्तर छुआ। यानी एक डॉलर की कीमत 90 रुपए के पार हो गई। 

इस साल रुपए में अब तक 5.3% की गिरावट आ चुकी है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में रुपए को इस साल एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करंसी में रखा है।

दिलचस्प बात यह है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज GDP ग्रोथ वाला देश है। सितंबर तिमाही में यह 8.2 रही थी। इसके साथ ही इसी साल वह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश का भी तमगा हासिल कर चुका है। इन सब के बीच रुपए का इस तरह गिरना चौंकाने वाला है।

एक फैक्ट यह भी है कि रुपए में यह गिरावट महज इसी साल की नहीं है। यह लगातार गिरते आया है। खासकर पिछले 10 साल में इसमें 44 फीसदी की गिरावट आई है। इस आर्टिकल में हम इसी गिरावट के कारण जानेंगे। हम इससे होने वाले नुकसान की भी चर्चा करेंगे…

90 के दशक से गिरावट तेज हुई, बीते दशक में सारे रिकॉर्ड टूट गए
आजादी के वक्त डॉलर के मुकाबले रुपया तिगुना सस्ता था। यानी एक डॉलर की कीमत 3 रुपए थी। अगले 15 साल इसमें स्थिरता रही। लेकिन जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ और केन्द्र में सत्ता का संघर्ष दिखा तो रुपया गिरने लगा। 1970 में यह 7.5 पर आ गया।

सत्ता स्थिर होते ही रुपया फिर संभला। 1980 में एक डॉलर की कीमत 7.86 तक सीमित रही। बस इसी के बाद इसमें तेज गिरावट आने लगी। अगले दस साल में (1990) यह दोगुना (17.5) हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण भी केन्द्र की अस्थिर सरकार रही। दरअसल, यह वह दौर था, जब केन्द्र में कोई भी सरकार नहीं टिक पा रही थी।

इसके बाद देश में आर्थिक संकट आया और इसके चलते हुए बदलाव ने महज 3 साल में रुपए को 13 रुपए तक गिरा दिया। इसके बाद भी अस्थिर सरकारों और अन्य कारणों के चलते रुपया गिरता रहा। सदी के खत्म होते-होते (साल 2000 तक) यह 44.94 तक आ गया।

साल 2000 से लेकर 2011 तक रुपए में स्थिरता रही। इस दौरान केन्द्र में अटल बिहार वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार रही। दोनों सरकारों की आर्थिक नीतियों को इस स्थिरता के लिए सराहना भी मिली।

हालांकि मनमोहन सरकार के आखिरी ढाई साल और फिर मोदी सरकार के अब तक के 11 साल में रुपया फिर से दोगुना तक गिर गया।

80 और 90 के दशक के बाद इस बार आई सबसे ज्यादा गिरावट

अब क्यों गिर रहा है रुपया?

भारत-अमेरिका ट्रेड वॉर: अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। ऐसे में अमेरिका में भारतीय सामानों के इम्पोर्ट पर बढ़े हुए टैरिफ से भारतीय कंपनियों की आय पर तो असर हुआ ही है, साथ ही हजारों नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार पर रूस से तेल न खरीदने का भी दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका और भारत में ट्रेड, टैरिफ और रूस से व्यापार को लेकर चल रही यह तनातनी इस साल रुपए में 5% की गिरावट का सबसे अहम कारण है।

IMF की भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने हाल ही में भारत की जीडीपी को C रेटिंग दी है। उन्होंने भारत के नेशनल अकाउंट्स यानी आंकड़ों की गुणवत्ता के आधार पर यह रेटिंग दी है। IMF के मुताबिक, GDP की गणना और ग्रोथ रेट के लिए जो डेटा है, वह पर्याप्त नहीं है और इसमें काफी सारी कमियां हैं। IMF की रेटिंग से संकेत मिले कि भारत का दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताने का अपना दावा गलत डेटा पर आधारित है और जो दुनिया में सबसे तेज GDP दर का दावा है, वह भी गलत हो सकता है।

विदेशी निवेशकों का रवैया: विदेशी निवेशकों ने इस साल इक्विटी मार्केट से अब तक 17 बिलियन डॉलर यानी 1.53 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। इससे भी भारतीय करंसी पर लगातार दबाव बना। विदेशी निवेशकों ने ऐसा क्यों किया, इसके कई कारण है। इसमें भारत-अमेरिका ट्रेड वॉर, IMF का भारतीय इकोनॉमी पर आउटलूक और भारत के मुकाबले अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में ज्यादा रूचि शामिल है।

अन्य फैक्टर: अन्य देशों के साथ व्यापार में लगातार बढ़ता वित्तीय घाटा (एक्सपोर्ट के मुकाबले इम्पोर्ट का ज्यादा होना) भी लगातार रुपए पर दबाव बना रहा है। महज अक्टूबर के ही आंकड़े देखें तो भारत का वित्तीय घाटा 3.60 लाख करोड़ रहा है। इसके साथ ही नॉमिनल GDP ग्रोथ का कमजोर होना, विदेश से डायरेक्ट निवेश (FDI) में कमी होना भी रुपए को कमजोर कर रहे हैं।

रुपया गिरने का क्या असर होता है?
भारत अपनी जरुरत का 90% क्रूड ऑइल इम्पोर्ट करता है। कमजोर रुपए से भारत को इस इम्पोर्ट पर ज्यादा खर्च करना होगा। ऐसे में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट खर्च भी बढ़ जाता है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट होने वाली हर चीज के दाम पर इसका असर पड़ता है।

लैपटॉप, फ्रीज, स्मार्टफोन के कम्पोनेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के इम्पोर्ट भी ज्यादा खर्च होता है। इसी तरह विदेश से इम्पोर्ट होने वाली सभी चीजें महंगी हो जाती हैं।

विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए तो यह एक बड़ा संकट बन जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी छात्र का 2011 में किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से MBA करने का खर्च 25 लाख रुपए सालाना आता था, तो अब यह रुपए में दोगुनी गिरावट के चलते 50 लाख हो गया है। इसी तरह इन बीते 15 साल में विदेश घूमने का खर्च भी दोगुना हो गया है।

कुल मिलाकर रुपया कमजोर होता है, तो इसका सीधा-सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। हालांकि एक्सपोर्ट में इसका फायदा जरूर है। इससे भारतीय कंपनियों को डॉलर में पेमेंट होता है, ऐसे में प्रॉफिट बढ़ता है। कुछ एक्सपर्ट लगातार गिरते रुपए को RBI की एक पॉलिसी की तरह भी देख रहे हैं। इनका कहना है कि अमेरिकी टैरिफ से एक्सपोर्ट पर हुए असर को कम करने के लिए RBI कमजोर होते हुए रुपए को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा है।