पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर पाबंदी हटी: 1 जुलाई से कमर्शियल बायर्स भी खरीद सकेंगे; सरकार ने फ्यूल की कमी के कारण लिमिट तय की थी
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फाइल फोटो
बिजनेस डेस्क। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगी अस्थायी पाबंदियां 1 जुलाई से हट जाएंगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि फ्यूल की सप्लाई को लेकर चिंता अब कम हो गई है। दरअसल, मिडिल ईस्ट जंग की वजह से दुनिया भर में फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हुई थी। इस वजह से सरकार ने टेंपरेरी पाबंदी लगा दी थी। इन पाबंदियों में कमर्शियल कस्टमर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने की अनुमति नहीं थी। साथ ही डीजल की रोजाना खरीद पर लिमिट तय कर दी थी। ताकि फ्यूल क्राइसिस हो तो आम लोगों को पर्याप्त पेट्रोल-डीजल मिल सके। अब स्थिति सामान्य होने पर ये सभी रिस्ट्रिक्शंस हटाई जा रही हैं।
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, व्यापारी को राहत
सरकार ने सोमवार को जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर में कहा, 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर लगी सभी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। इसके बाद कमर्शियल यूजर्स फिर से पेट्रोल पंप से बिना किसी लिमिट के फ्यूल खरीद सकेंगे। इस फैसले से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, व्यापारी और अन्य कमर्शियल कस्टमर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काफी परेशानी हो रही थी। अब वे बिना किसी सीमा के पेट्रोल पंप से फ्यूल खरीद सकेंगे।
डीजल खरीद की सीमा तय थी
सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि पेट्रोल पंप ऑपरेटर अब किसी भी ग्राहक या गाड़ी को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही बेच सकेंगे। साथ ही खरीदा गया डीजल आगे किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की अनुमति नहीं होगी। कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां और बड़े व्यावसायिक कंज्यूमर बल्क डिपो की बजाय रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद रहे थे, क्योंकि वहां कीमत कम थी। इस वजह से कई इलाकों में रिटेल पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी की स्थिति बनने लगी थी।
OMCs को हो रहा था भारी नुकसान
सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) लंबे समय से फ्यूल बिक्री पर दबाव झेल रहीं थीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिटेल कस्टमर्स को डीजल बेचने पर कंपनियों को करीब 36.5 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। वहीं, पेट्रोल की बिक्री पर करीब 9 रुपए प्रति लीटर का घाटा बताया गया था। देश में एक लाख से ज्यादा फ्यूल स्टेशन हैं। इनमें से लगभग 90% पेट्रोल पंप सरकारी तेल कंपनियों के कंट्रोल में हैं। ऐसे में ईंधन आपूर्ति और कीमतों पर कंपनियों का रोल अहम रहता है।

