RBI का बड़ा फैसला: रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.50% हुआ, लोन की EMI पर बढ़ेगा बोझ; महंगाई रोकने के लिए केंद्रीय बैंक सख्त
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RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.50% कर दिया है। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट (Repo Rate) में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ रेपो रेट 5.25% से बढ़कर 5.50% हो गया है। यह फैसला RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बुधवार को सर्वसम्मति से लिया है। ऐसे में लोगों पर लोन की EMI का बोझ बढ़ सकता है। वहीं, MPC ने अपनी पॉलिसी का रुख भी 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' यानी धीरे-धीरे मौद्रिक नीति को सख्त करने की दिशा में बदल दिया है।
अगस्त की मीटिंग के बाद RBI का रुख बदला
इससे पहले अगस्त में हुए MPC की मीटिंग में RBI ने रेपो रेट को 5.25 पर ही बनाए रखा था। उस समय रिजर्व बैंक ने अपना रुख 'न्यूट्रल' रखा था। RBI महंगाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन को लेकर स्थिति और साफ होने का इंतजार कर रहा था। अब बढ़ती महंगाई और दूसरी आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है।
रेपो रेट बढ़ने के बाद कितनी हुई दूसरी दरें
रेपो रेट 5.50% होने के साथ RBI की दूसरी प्रमुख दरों में बदलाव हुआ है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट अब 5.25% हो गया। वहीं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट और बैंक रेट 5.75% पर पहुंच गए हैं। MPC ने अपनी पॉलिसी का रुख भी 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया है। इसका सीधा मतलब है कि RBI आने वाले समय में महंगाई को काबू में रखने के लिए जरूरत के हिसाब से मौद्रित नीति को और सख्त कर सकता है।
महंगाई ने RBI की चिंता बढ़ाई
रेपो रेट बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ी वजह महंगाई का प्रेशर है। अगस्त में देश की खुदरा महंगाई दर 4.82% थी। इकोनॉमिस्ट और कई रिसर्च रिपोर्ट्स का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में महंगाई 5% के पार जा सकती है।
अनुमान है कि FY26-27 के तीसरे क्वार्टर में महंगाई करीब 5.9% तक पहुंच सकती है। कमजोर मानसून और क्रूड ऑयल की कीमतों का करीब 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचना महंगाई के जोखिम माना जा रहा है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने समय रहते ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई पर दबाव कम करने की कोशिश की है।
ब्याज दर और ग्लोबल मार्केट का असर
RBI के फैसले पर दुनिया के वित्तीय बाजारों की स्थिति का असर पड़ा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर में अपनी पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा यूएस में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड करीब 5.3% के स्तर पर बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें ऊंची रहने से भारत जैसे उभरते बाजारों पर भी दबाव बढ़ता है।
बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ी, RBI के सामने नई चुनौती
RBI के लिए बैंकिंग सिस्टम में मौजूदा नकदी भी एक अहम मुद्दा रही है। केंद्रीय बैंक की स्पेशल फॉरेक्स स्वैप सुविधा के तहत 31 अगस्त तक FCNR (B) डिपॉजिट के जरिए 132.98 अरब डॉलर की रकम जुटाई गई थी।
इससे बैंकिंग सिस्टम में काफी मात्रा में नकदी आई। इतनी ज्यादा नकदी के बीच RBI के लिए इसे सही स्तर पर बनाए रखना जरूरी हो जाता है। इसी वजह से केंद्रीय बैंक ने नकदी को धीरे-धीरे नियंत्रित करने के लिए 'कैलिब्रेटेड' तरीके से सख्ती की दिशा चुनी है।
भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, Q1 में 7.8% की ग्रोथ
RBI के सामने सिर्फ महंगाई ही नहीं, बल्कि मजबूत आर्थिक विकास भी एक वजह रही। भारत की अर्थव्यवस्था ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के पहले क्वार्टर में 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। इसके अलावा कई हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स से भी सिग्नल मिल रहे हैं कि देश में मांग मजबूत बनी हुई है।
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी गतिविधियां अच्छी बनी हुई हैं। ऐसे माहौल में RBI के पास महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने की गुंजाइश बनी हुई है।
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