RBI ने हटाया बंधन बैंक पर लगा प्रतिबंध

हाइलाइट्स :

• बंधन बैंक पर लगा प्रतिबंध हटा

• RBI ने कुछ शर्तो पर हटाया प्रतिबंध

• बैंक को मिला 25% ग्रामीण इलाकों में ब्रांच खोलने का आदेश

• RBI ने बैंक को पत्र लिख कर जानकारी दी

राज एक्सप्रेस। बंधन बैंक पर लगे प्रतिबंध को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हटा दिया। इस प्रतिबंध के हटने से अब यह बैंक अपनी अन्य कई शाखाएं (ब्रांच) खोल सकेगा। हालांकि, RBI ने यह प्रतिबंध हटाने के लिए बैंक के सामने कुछ शर्ते रखी हैं। यहाँ पढ़ें, RBI की बैंक के सामने रखी गई शर्ते। इसके अलावा RBI ने बैंक को पत्र लिख कर प्रतिबंध हटने की जानकारी दी।

क्या है आदेश :

RBI द्वारा बैंक के सामने जो शर्त रखी है उसके मुताबिक, बैंक एक वित्तीय वर्ष में जितने भी बैकिंग आउटलेट खोलेगा उसमें से लगभग 25% बैंक को यह आउटलेट ग्रामीण इलाकों में खोलने पड़ेगा ऐसा बैंक को RBI ने आदेश दिया है। RBI ने बैंक को यह आदेश ग्रामीण इलाकों बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करने के मकसद से दिया है, क्योंकि वर्तमान में इन इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जानकारी के लिए बता दें कि, वेबसाइट के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में वर्तमान में बंधन बैंक की कुल शाखाएं 937 हैं।

बैंक के शेयर उछले :

बताते चलें कि, RBI ने 25 फरवरी को बैंक को एक पत्र लिख कर प्रतिबंध हटाने की जानकारी दी। इस पत्र के अनुसार, RBI ने बैंक को नई शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी थी। RBI से यह अनुमति मिलते ही बंधन बैंक के शेयर में उछाल देखने को मिला। जी हां, बुधवार को बैंक के शेयर में 5 फीसदी उछाल कर ऊपर पहुंच गए। बैंक के शेयर BSE स्टॉक पर 4.8% बढ़कर 423.25 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं बैंक के शेयर NSE स्टॉक पर 4.72% बढ़कर 423 रुपए पर पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था प्रतिबंध :

खबरों के अनुसार बंधन बैंक पर यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2018 के सितंबर माह में लगाया गया था। जिसके तहत बैंक कोई भी नई ब्रांच नहीं खोल सकता था। बताते चलें कि , शेयर होल्डिगं रुल्स को पूरा न करने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बैंक पर प्रतिबंध लगाया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने बंधन बैंक के चीफ एक्जीक्यूटिव चंद्रा शेखर घोष के वेतन को भी फ्रीज करने के निर्देश दिए थे। उस समय RBI लाइसेंसिंग गाइडलाइन के अनुसार, बैंक की फाइनेंशियल होल्ड़िंग और बैंक के प्रोमोटर को कंपनी के शेयर को 82% से घटाकर 40% करना था और यह कार्य बैंक को तीन साल में करने के आदेश दिए गए।

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