फ्रॉड ट्रांजेक्शन पर RBI का मुआवजे का प्रस्ताव: ऑनलाइन लेनदेन में धोखाधड़ी हुई तो 25,000 या 85% वापस मिलेगा; पिछले 3 साल में दस गुना बढ़े फ्रॉड केस

बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा की। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फ्रॉड ट्रांजेक्शंस को लेकर एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया। इसके तहत अगर किसी छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शंस पर फ्रॉड हो जाता है तो बैंक कस्टमर्स को 25000 रुपए तक का मुआवजा देगा। सेंट्रल बैंक के अनुमान के मुताबिक करीब दो-तिहाई डिजिटल फ्रॉड 50,000 रुपए से कम के होते हैं। 

पिछले 3 साल में साइबर फ्रॉड के मामले दस गुना बढ़े
ये फैसला साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया है। ये डेटा दिसंबर 2025 में लोकसभा में सरकार ने पेश किया था। पिछल तीन सालों में साइबर फ्रॉड के मामले करीब दस गुना बढ़े हैं। 2022 में 2,290.24 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शंस में फ्रॉड हुए। जबकि 2024 में 22,845.73 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई।  

केवल 50,000 रुपए तक के नुकसान पर मुआवजा
गवर्नर ने कहा कि अभी ये नियम जारी नहीं हुए हैं, ये केवल ड्राफ्ट है। अगर नियम लागू होते हैं तो बैंक अकाउंट होल्डर को मुआवजा सिर्फ एक बार ही मिलेगा। बैंक नुकसान हुए अमाउंट का 85% या 25000 रुपए तक ही भुगतान करेंगे। इसका मतलब है कि अगर किसी अकाउंट होल्डर को 50,000 रुपए का नुकसान होता है, तो अमाउंट का 85% 42,500 रुपए बनेगा, लेकिन मुआवजा 25,000 रुपए तक सीमित रहेगा। वहीं अगर 20,000 रुपए का नुकसान होता है तो 85% के हिसाब से 17000 रुपए होंगे। ये कस्टमर को मुआवजे के रुप में दिए जाएंगे। 

मुआवजा मिलने की क्या कंडीशंस होंगी
गवर्नर ने कहा, मुआवजा तभी दिया जाएगा जब फ्रॉड अनजाने में हुई हो। इसके अलावा अगर गलती से OTP शेयर कर दिया है और फ्रॉड हो गया तो इस स्थिति में भी मुआवजा मिलेगा। अगर अकाउंट होल्डर के साथ फ्रॉड होता है, चाहे वो खुद की गलती से हो या किसी और की गलती से तो बिना कोई सवाल पूछे मुआवजा दिया जाएगा। 

RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन कहा, साइबर फ्रॉड या छोटे अमाउंट के अनअथॉराइज्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन में कस्टमर्स को मिलने वाला कंपेंसेशन डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से दिया जाएगा। ये फंड बैंकिंग सिस्टम में जमा होने वाली अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स से बनता है। अभी इस फंड में करीब 85,000 करोड़ रुपए जमा हैं। इसका इस्तेमाल डिपॉजिटर्स की जागरूकता और ऐसे मामलों में मुआवजे के लिए किया जा सकता है।