रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला: फ्लोटिंग रेट लोन पर नहीं लगेगा प्री-पेमेंट चार्ज; 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नियम
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RBI ने कहा कि प्रीपेमेंट पर चार्ज नहीं लगेगा। (फाइल फोटो)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज पर रोक लगा दी है। 1 जनवरी 2026 से ये नियम लागू हो जाएगा। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, यदि कस्टमर अपने निजी काम के लिए फ्लोटिंग रेट पर लोन लेता है, तो उस पर प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। भले ही लोन में को-बॉरोअर हो।
अगर कोई शख्स या माइक्रो और स्माल इंटरप्राइजेज बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, तो भी बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को प्री-पेमेंट चार्ज नहीं ले सकते।
इन बैंकों पर रोक लगेगी
कमर्शियल बैंक, टियर-4 अर्बन कोआपरेटिव बैंक, अपर लेयर एनबीएफएस और फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स ऐसे लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज नहीं ले पाएंगे।
स्माल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूलर बैंक, टियर-3 अर्बन कोआपरेटिब बैंक और मीडिल लेयर NBFCs। अगर लोन का अमाउंट 50 लाख रुपए तक है। उस पर चार्ज नहीं ले सकेंगे।
RBI ने क्यों लिया फैसला
केंद्रीय बैंक ने कहा कि स्माल बिजनेस को सस्ता और आसानी से लोन मिलना जरूरी है। उनकी जांच में सामने आया कि लोन देने वाले संस्थान प्री-पेमेंट तार्ज को लेकर अलग तरीके अपना रहे थे, जिससे कस्टमर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा था।
ओवरड्राफ्ट-कैश क्रेडिट अकाउंट पर राहत
अगर ग्राहक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अकाउंट को क्लोज करने की जानकारी पहले देता है। उस पर प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। वहीं बैंक को लोन एग्रीमेंट में बताना होगा कि प्री-पेमेंट चार्ज लगेगा या नहीं। नई गाइडलाइन के अनुसार, लोन का हिस्सा या पूरा भुगतान कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए लॉक-इन पीरियड नहीं होगा।
नियम जनता की राय के बाद आया
RBI ने बतया कि फरवरी 2025 में ड्राफ्ट जारी किया था और लोगों से फीडबैक मांगा था। उसके बाद फाइनल गाइडलाइन बनाई गई है। पहले के पुराने नियम रद्द कर दिए गए हैं।
ग्राहकों के लिए अच्छा कदम
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, SBFC फाइनेंस के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर संकेत अग्रवाल ने कहा, ‘आरबीआई का फैसला ग्राहकों को फायदा पहुंचाने वाला है।‘ हालांकि नियम 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले नए लोन पर लागू होंगे। कंपनियों की प्री-पेमेंट आय पर धीरे असर पड़ेगा।
क्या है फ्लोटिंग रेट लोन
ये एक ऐसा लोन है, जिसकी इंस्टेस्ट रेट बदलता रहता है। यह ब्याज दर बेंचमार्क (जैसे रेपो रेट) से जुड़ा होता है। जैसे ही रेपो रेट में बदलाव होता है, लोन की ब्याज दर चेंज हो जाती है।

