RBI ने लोन रिकवरी पर नए नियम बनाए: बैंक अब हैरेस नहीं कर सकते, रात में अनजान कॉल नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे...ऐसा किया तो मुआवजा देना होगा

बिजनेस डेस्क। कई बार आप समय पर EMI नहीं भर पाते हैं तो ऐसे में कुछ समय बाद ही अनजान नंबरों से आपको, फिर आपके परिवार वालों को, फिर आपके ऑफिस के किसी साथी को कॉल आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद कोई आपके घर पर आता है और अपनी पहचान बताए बिना आपको धमकी देने लगता है। देखा जाए तो मौजूदा समय में लोन लेने वालों के साथ ऐसा हो रहा है।

हालांकि, पिछले कुछ सालों में लोन रिकवरी के तरीकों में बदलाव हुआ है। दरअसल, RBI ने बैंकों और रिकवरी एजेंट्स के काम करने के तरीके को कंट्रोल करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। जैसे कि लोन लेने वालों से कब कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, रिकवरी एजेंट क्या कह सकते हैं, बैंकों को उन पर नजर कैसे रखनी चाहिए और नियम टूटने पर कर्जदारों को क्या मुआवजा मिल सकता है। ये नए निर्देश 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। आइए इन सभी नए नियमों के बारे में डिटेल में जानते हैं...

RBI ने इस मामले पर फोकस क्यों किया
दरअसल काफी लंबे समय से लोन लेने वालों से रिकवरी एजेंट के जरिए गलत तरीके से रिकवरी करने के बारे में शिकायत आ रही थी। जैसे लोन लेने वालों को बार-बार फोन कॉल करना, डराना-धमकाना और साथ ही रिश्तेदारों और ऑफिस में साथ काम करने वालों को कॉल करना या सोशल मीडिया पर सभी के सामने बेइज्जत करना जैसे तरीके अपनाते हैं।

इन सब मामलों को देखते हुए ही RBI ने नए नियम बनाए हैं। अब सभी बैंकों को लोन के कलेक्शन और रिकवरी के लिए बोर्ड-अप्रूव्ड पॉलिसी लागू करने की जरुरत होगी। अब चाहे रिकवरी उनके अपने कर्मचारी करें या आउटसोर्स की हायर की गईं रिकवरी एजेंसियां करें। उन्हें पॉलिसी में बताना होगा कि वो रिकवरी कब कर सकते हैं, उसे बढ़ाने का प्रोसेस क्या होगा, रिकवरी एजेंट्स को किन नियमों का पालन करना होगा, पैसे की तंगी से जूझ रहे कर्जदारो से निपटने के तरीके, कर्जदारों की मौत होने पर रिकवरी और रिकवरी बढ़ने से पहले सॉल्यूशन ऑप्शन क्या हैं।

RBI ने साथ यह भी कहा कि बैंकों को रिकवरी एजेंसियों की अपॉइंटमेंट, मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बानाई जाएं। इसके साथ ही उन एजेंसियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा, जो जरुरी नियमों का पालन करने में फेल हो जाती हैं।

इसके अलावा RBI ने बैंकों से उन कर्जदारों या गारंटर के लिए कम्पेनसेशन से जुड़े प्रोविजन शामिल करने को कहा है, जिनसे नए नियमों के मुताबिक रिकवरी ना करने पर रिकवरी होता है।

तय समय पर ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एजेंट
RBI ने एक समय भी तय किया है, जब रिकवरी एजेंट कर्जदारों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक, कर्जदारों को सिर्फ सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उनसे मिल सकते हैं।

इस समय के बाद कर्जदार को कॉल कर या मिल सकते हैं,जब उसने खुद रिक्वेस्ट की हो या इसकी इजाजत दी हो। ऐसे ही अगर कोई कर्जदारकिसी खास समय पर रिकवरी एजेंट से मुलाकात करने के लिए मना करता है तो उसकी रिक्वेस्ट को मानना चाहिए।

RBI का कहना है कि सेंसिटिव पर्सनल हालात में रिकवरी के लिए नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही रिकवरी एजेंट को निर्देश दिया गया है कि, वो परिवार में किसी की मौत, मेडिकल इमरजेंसी, शादी के फंक्शन या इसी तरह के दूसरे मुश्किल मौकों पर कर्जदारों से कॉन्टैक्ट न करें।

कर्जदार चुन सकते हैं मिलने की जगह
नए नियम के मुताबिक, कर्जदार अगर रिकवरी एजेंट को किसी जगह पर रिकवरी की बातचीत के लिए बुलाता है, तो एजेंट को जाना होगा। हालांकि अगर कर्जदार ने कोई जगह नहीं बताई है या फिर एजेंट को बताई गई जगह पर 2 या उससे ज्यादा बार नहीं पहुंचता है तो रिकवरी एजेंट उसके घर या वर्कप्लेस पर जा सकता है।

वहीं RBI ने माइक्रोफाइनेंस लोन (छोटे लोन या डिजिटल लोन) के लिए भी नियम बनाया है। इसमें रिकवरी आपसी सहमति से तय की गई जगह पर होनी चाहिए, न कि कर्ज लेने वाले के घर। अगर कर्जदार बार-बार बताई गई जगह पर नहीं आता है, तो फिर घर जा सकते हैं। 

बैंक को एजेंट की जानकारी देनी होगी
अब बैंक कर्जदार को बिना बताए रिकवरी एजेंट को उनके घर नहीं भेज सकते। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि रिकवरी एजेंट या एजेंसी को भेजने से पहले कर्जदार को कम से कम एक दिन पहले जानकारी देनी होगी। साथ ही उस रिकवरी एजेंसी के बारे में भी जानकारी देनी होगी, जिसे रिकवरी के लिए हायर किया गया है।

अगर बैंक रिकवरी प्रोसेस के दौरान रिकवरी एजेंसी को बदलता है, तो कर्जदार को इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। इसी तरह अगर बैंक का किसी रिकवरी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो बैंकों को कर्जदार को ये जानकारी भी देनी होगी, ताकि वे अनऑथोराइज्ड एजेंट के साथ लेन-देन न करें।

बैंकों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी रिकवरी एजेंसियों की लिस्ट पब्लिश करें। उसे समय से अपडेट करते रहें। इस लिस्ट में उनके नाम, पते, काम पर रखने का मकसद और उनके अपॉइंटमेंट का समय भी होना चाहिए।

अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते बैंक
RBI के नए नियम के मुताबिक रिकवरी एजेंट्स के व्यवहार के लिए बैंकों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भले ही रिकवरी बाहर से किसी से कराई गई हो। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे रिकवरी एजेंसियों को हायर करने से पहले जरुरी जांच-पड़ताल करें। जैसे कि रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक करें। साथ ही समय-समय पर इसे चेक करते रहें। इसके अलावा बैंक साफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ऑडिट मैकेनिज्म और इंटरनल कंट्रोल बनाएं।

रिकवरी कॉल रिकॉर्ड करना होगा
अब बैंकों को कर्जदार या गारंटर को किए जाने वाले कॉल के समय और नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके साथ ही उन्हें हर बातचीत की रिकॉर्डिंग भी रखनी होगी। RBI ने कहा कि बैंकों को कॉल की तारीख से कम से कम 6 महीने तक इन रिकॉर्डिंग को संभालकर रखना होगा। अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो कानूनी कार्यवाही पूरी होने तक रिकॉर्ड संभालकर रखने होंगे। साथ ही कर्जदारों को भी बताया जाना चाहिए कि बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है।

रिकवरी एजेंट को आईडी बतानी होगी
नए नियम के मुताबिक, रिकवरी एजेंट को कर्जदार से मिलने के दौरान अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। उनके पास बैंक या रिकवरी एजेंसी द्वारा जारी ऑथराइजेशन लेटर और बैंक द्वारा जारी नोटिस की कॉपी भी होनी चाहिए। जिससे कर्जदार को पता चल सके कि रिकवरी का काम रिकवरी एजेंसी को सौंपा गया है।

नहीं कर सकते हैं कस्टमर डेटा का गलत इस्तेमाल
RBI ने बैंकों से कहा कि कस्टमर की जानकारी सिर्फ रिकवरी से जुड़े काम करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इसके अलावा दंड के प्रावधान बनाने के लिए भी कहा है, ताकि कर्मचारी या रिकवरी एजेंसियां ​​कर्जदारों की निजी जानकारी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल न कर सकें।

मुआवजे की मांग कर सकते हैं कर्जदार
RBI ने कहा कि रिकवरी नियमों का पालन न होने पर बैंक जिम्मेदार होगा। वहीं रिकवरी पॉलिसी में ऐसे नियमों को शामिल करें, जिनसे उन कर्जदारों या गारंटरों को मुआवजा दिया जा सके, जिन्हें रिकवरी की कार्रवाई के कारण नुकसान हुआ है। हालांकि RBI ने रिकवरी के लिए कोई रकम तय नहीं की है।

शिकायत से निपटने के लिए खास सिस्टम
RBI ने कहा कि अब हर बैंक को रिकवरी के तरीकों से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए एक खास सिस्टम बनाना होगा। इस सिस्टम में शिकायत का निपटारा करने वाले अधिकारी का नाम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ऑफिस का पता होना चाहिए। इससे कर्जदारों को  गड़बड़ी की शिकायत करने में आसानी होगी।

टेक्नोलॉजी-बेस्ड रिकवरी के लिए अलग रूलबुक
RBI ने टेक्नोलॉजी-बेस्ड रिकवरी टूल इस्तोमाल के लिए अलग से नियम बनाएं हैं, जैसे कि फाइनेंस किए गए मोबाइल डिवाइस को दूर से ही रोक देते हैं या बंद कर देते हैं। RBI ने इसके लिए डिटेल में शर्तें और नियम बनाने के लिए कहा है, जिसमें समय-सीमा, कर्जदारों की सुरक्षा, जरूरी नोटिस और डिवाइस पर गलत तरीके से रोक लगाने पर मुआवज शामिल हैं।

बता दें कि ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। RBI ने कहा कि भले ही बैंकों को अपना बकाया वसूलने का पूरा अधिकार है, लेकिन लोन की वसूली सम्मान, प्राइवेसी या निष्पक्षता की कीमत पर नहीं हो सकती।

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