RBI MPC की मीटिंग आज से शुरू: एक्सपर्ट्स का अनुमान- रेपो रेट में बदलाव नहीं होगा; वित्त वर्ष 2026-27 की ये तीसरी बैठक

बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की तीन दिन (3 से 5 अगस्त) की मीटिंग आज शुरू हो गई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और पिछले कुछ महीनों में कई देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद कई इकोनॉमिस्ट (अर्थशास्त्रियों) का मानना है कि RBI रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। उन्हें भरोसा है कि ग्लोबल रिस्क बढ़ने के बावजूद देश में महंगाई कंट्रोल में रहेगी।

इकोनॉमिस्ट ने कहा- दरें बढ़ने की संभावना कम
रॉयटर्स के एक सर्वे के मुताबिक, सर्वे में शामिल 72 में से 68 इकोनॉमिस्ट का कहना है कि RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​बुधवार को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला सुनाएंगे। इस हफ्ते ब्याज दरें बढ़ने की संभावना कम ही है। इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना ​​है कि महंगाई का दबाव धीरे-धीरे बढ़ने के कारण सेंट्रल बैंक ज्यादा सख़्त रुख अपना सकता है।

वित्त वर्ष 2026-27 की बैठकों में ब्याज दरें स्थिर रहीं
RBI ने इसके पहले 5 जून को हुई बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। इसे 5.25% पर बरकरार रखा था। RBI ने आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव दिसंबर 2025 में यानी पिछले साल किया था। उस समय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25% से घटाकर 5.25% किया था। इसके चलते RBI ने फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक रेपो रेट में कुल 125 आधार अंक यानी बेसिस प्वॉइंट्स की कटौती की थी।

इस साल (2026) की पहली मीटिंग फरवरी में हुई थी। उस समय RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। इसे 5.25% पर बरकरार रखा था। ये वित्त वर्ष 2026 के लिए RBI की छठी और अंतिम मॉनेटरी पॉलिसी थी। इसके बाद बैठक अप्रैल और जून में हुई। इन दोनों मीटिंग में भी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

यूरोप, सिंगापुर समेत कई देश ने ब्याज दरें बढ़ाईं
करीब पांच महीने पहले मिडिल ईस्ट जंग शुरू होने के बाद से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने महंगाई के बढ़ते रिस्क को देखते हुए ब्याज दरें बढ़ाई हैं। हालांकि, US फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस मामले में भारत की स्थिति काफी कम्फर्ट पोजीशन में है। जून में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 4.38% हो गई। ये 17 महीनों में पहली बार RBI के 4% के लक्ष्य से ऊपर चली गई। हालांकि ये केंद्रीय बैंक की 2% से 6% की लिमिट के भीतर बनी हुई है।

कोर महंगाई RBI के कम्फर्ट जोन में, दरें नहीं बढ़ेंगी
रॉयटर्स के सर्वे में शामिल इकोनॉमिस्ट के अनुसार, कोर महंगाई (जिसमें खाने-पीने की चीज और फ्यूल की अस्थिर कीमतों को शामिल नहीं किया जाता) भी 4% के आसपास बनी हुई है। इससे पॉलिसी बनाने वालों को ब्याज दरों में बदलाव पर विचार करने से पहले और डेटा का इंतजार करने की गुंजाइश मिलती है।

फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सिटी के चीफ इकोनॉमिस्ट समीरन चक्रवर्ती ने कहा कि कोर महंगाई RBI के कम्फर्ट जोन में बनी हुई है। हालांकि कोर और अंडरलाइंग महंगाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये RBI के कम्फर्ट जोन में ही हैं। इसलिए 2026 में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना कम है।

रेपो रेट क्या है, इससे आम लोगों को क्या फायदा
रेपो रेट वो ब्याज दर होती है, जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। जब कोई भी बैंक RBI से पैसे उधार लेती है, तो उसे रेपो रेट के हिसाब से ही ब्याज देना होता है। अगर रेपो रेट कम होता है, तो बैंकों को सस्ता लोन मिलता है। अगर रेपो रेट ज्यादा होता है, तो कर्ज महंगा हो जाता है।

RBI की ब्याज दरों में कटौती से बैंकों को फायदा होता है। बैंक लोन और EMI सस्ती करके इसका फायदा अपने कस्टमर्स को देती है। इससे ग्राहकों की होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन की मंथली EMI घट जाती है।