RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू, 3-5 दिसंबर तक चलेगी: एक्सपर्ट्स का मानना- 25 बेसिस प्वॉइंट्स की कटौती संभव; अक्टूबर में दर 5.50% पर बरकरार रखी थी

बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल की अपनी आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 3 दिसंबर यानी आज से शुरू की है। ये मीटिंग 3 से 5 दिसंबर तक चलेगी। इस बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 दिसंबर (शुक्रवार) को सुबह 10 बजे करेंगे।

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि कमेटी रेपो रेट में 25 बेसिस प्वॉइंट्स की कटौती कर सकती है। इसके चलते दरें 5.25% हो जाएंगी। ये अगस्त से 5.5% पर बनी हुई है। साल की पहली छमाही में अब तक कुल 100 अंकों की कटौती की गई है।

अक्टूबर में दरें बरकरार रखी, 2025 में तीन बार हुई कटौती
RBI ने अक्टूबर में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। इसे 5.50% पर बरकरार रखा था। वहीं इस साल 3 बार ब्याज दरों में कटौती हुई है। अक्टूबर के पहले की पिछली तीन मीटिंग में RBI गवर्नर ब्याज दरों में कुल 100 बेसिस प्वॉइंट (1%) की कटौती कर चुके हैं। फरवरी में दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। दूसरी बार अप्रैल में 0.25% घटाई। वहीं जून में तीसरी बार दरों में 0.50% कटौती की गई।

देश की रियल GDP ग्रोथ में रिकॉर्ड 8.2% की बढ़ोतरी
ये बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब भारतीय इकोनॉमी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 8.2% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है। ये पिछले छह तिमाहियों में सबसे तेजी से बढ़ी है। इसके अलाव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) बेस्ड रिटेल महंगाई अक्टूबर में रिकॉर्ड मंथली निचले स्तर 0.25% पर आ गई। ये खाने-पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट और हालिया GST कटौती के असर को दिखाती है।

रेपो रेट क्या है, इससे आम लोगों को क्या फायदा
रेपो रेट वो ब्याज दर होती है, जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। जब कोई भी बैंक RBI से पैसे उधार लेती है, तो उसे रेपो रेट के हिसाब से ही ब्याज देना होता है। अगर रेपो रेट कम होता है, तो बैंकों को सस्ता लोन मिलता है। अगर रेपो रेट ज्यादा होता है, तो कर्ज महंगा हो जाता है।

RBI की ब्याज दरों में कटौती से बैंकों को फायदा होता है। बैंक लोन और EMI सस्ती करके इसका फायदा अपने कस्टमर्स को देती है। इससे ग्राहकों की होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन की मंथली EMI घट जाती है।