10,000 से ज्यादा पैसे ट्रांसफर में एक घंटे लगना चाहिए: गलत ट्रांजेक्शन हुआ तो कैंसिल कर सकेंगे; RBI ने चार प्रस्ताव पर ग्राहक-बैंकों से राय मांगी

बिजनेस डेस्क। डिजिटल सिस्टम ने पेमेंट को आसान बना दिया है। अब कुछ ही क्लिक में पेमेंट किया जा सकता है। हालांकि इस सुविधा के बीच स्कैमर्स को फ्रॉड करने का मौका मिल गया है। फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव दिया है कि 10,000 रुपए से ज्यादा के डिजिटल ट्रांसफर में एक घंटे की देरी लागू कर दी जाए। हालांकि अभी ये RBI का सिर्फ सुझाव है, जिसमें लोग और बैंकों से राय मांगी गई है। दरअसल, पिछले साल ऑनलाइन फ्रॉड के कारण लोगों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस वजह से केंद्रीय बैंक ये कदम उठा रहा है।

उदाहरण के तौर पर- अभी अगर आप किसी को 10 हजार या उससे ज्यादा रुपए UPI या डायरेक्ट अकाउंट में भेजते हैं, तो कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन RBI के प्रस्ताव के मुताबिक, ये लिमिट एक घंटे की कर दी जानी चाहिए। अगर आप किसी को मनी ट्रांसफर करें तो एक घंटे का समय लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपसे कोई गलत ट्रांजेक्शन हो जाए या किसी स्कैम की वजह से पैसे ट्रांसफर प्रोसेस हो गई होगी तो उसे कैंसिल करने का ऑप्शन मिल सकेगा।

पिछले चार साल में फ्रॉड के मामले ज्यादा बढ़े
डिस्कशन पेपर में RBI के पेमेंट और सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने चार अलग-अलग ऑप्शन सजेस्ट किए हैं। डिजिटल फ्रॉड पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। साल 2021 में 2.6 लाख मामले सामने आए। इनमें कुल 551 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन 2025 में ये बढ़कर 28 लाख मामलों तक पहुंच गया। इसमें लोगों को 22,931 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

इन चार ऑप्शन में सबसे जरूरी प्रस्ताव है कि बैंक 10,000 रुपए से ज्यादा के अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रांसफर को एक घंटे तक रोक सकें। अगर कोई ट्रांसफर संदिग्ध लगे, तो बैंक को पैसे भेजने वाले व्यक्ति से दोबारा कन्फर्मेशन लेना होगा। उसके बाद ही ट्रांसफर आगे बढ़ेगा। इससे फ्रॉड होने पर ग्राहक तुरंत ट्रांसफर रोक सकेंगे।

इस नियम में कौन से पेमेंट मोड को शामिन नहीं
मर्चेंट पेमेंट (दुकान-ऑनलाइन शॉपिंग), ई-मैंडेट, NACH और चेक से होने वाले पेमेंट्स इस नियम से बाहर रहेंगे। ग्राहक अपनी मर्जी से कुछ खास लोगों या अकाउंट्स को व्हाइटलिस्ट कर सकते हैं, जिससे उन ट्रांसफर पर एक घंटे की देरी नहीं लगेगी।

10,000 से ऊपर के ट्रांसफर फ्रॉड मामले 45%
RBI ने बताया कि 10,000 रुपए से ऊपर के ट्रांसफर कुल फ्रॉड मामलों में सिर्फ 45% हैं, लेकिन इनसे होने वाला नुकसान कुल फ्रॉड वैल्यू का 98.5% है। इसलिए इस लिमिट को चुना गया है। इसके अलावा 50,000 रुपए से ऊपर के ट्रांसफर कुल फ्रॉड का करीब 92% हिस्सा कवर करते हैं।

ग्राहकों के साथ किस तरह से फ्रॉड कर रहे स्कैमर
RBI के मुताबिक, ज्यादातर डिजिटल फ्रॉड में बैंक सिस्टम हैक नहीं होता। फ्रॉड करने वाले लोग सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। वे फोन पर झूठ बोलते हैं, किसी का बहाना बनाते हैं या डराते-धमकाते हैं। इससे लोग खुद ही पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इसे अथॉराइज्ड पुश पेमेंट (APP) फ्रॉड कहते हैं। एक बार UPI या IMPS से पैसे चले जाने के बाद उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

अमाउंट क्रेडिट लिमिट 25 लाख रुपए तक होगी
दूसरा प्रस्ताव- किसी भी व्यक्ति या छोटे बिजनेस के अकाउंट में एक साल में कुल अमाउंट क्रेडिट की लिमिट 25 लाख रुपए तक ही रखी जाएगी। अगर 25 लाख से ज्यादा पैसा आया, तो उसे शैडो क्रेडिट के रूप में रोका जाएगा। अकाउंट होल्डर को बैंक को बताना होगा कि ये पैसा कहां से आया है। अगर 30 दिनों के अंदर सही जवाब नहीं दिया गया, तो पूरा पैसा भेजने वाले व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।

सीनियर सिटीजन, दिव्यांग के लिए क्या नियम
तीसरा प्रस्ताव- सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का प्रस्ताव रखा गया है। खासकर 50,000 रुपए से ऊपर के ट्रांसफर में एक नामित भरोसेमंद व्यक्ति (ट्रस्टेड पर्सन) की मंजूरी जरूरी हो सकती है। RBI ने संदिग्ध अकाउंट्स पर सख्त निगरानी रखने के लिए ये विकल्प भी सुझाया है।

किल स्विच से डिजिटल पेमेंट चैनल बंद कर सकेंगे
चौथा प्रस्ताव- RBI का चौथा प्रस्ताव किल स्विच का है। इस सुविधा से ग्राहक एक क्लिक में अपने अकाउंट से सभी डिजिटल पेमेंट चैनल (जैसे- UPI, इंटरनेट बैंकिंग) को तुरंत बंद कर सकेंगे। ये फैसेलिटी पहले से सिंगापुर में चल रही है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ बैंकों में भी शुरू हो रही है।

कनेक्ट टू रेगुलेट पोर्टल पर 8 मई तक भेजना है राय
RBI ने इन सभी प्रस्ताव पर लोग और बैंकों से राय मांगी गई है। स्टेकहोल्डर्स को 8 मई 2026 तक RBI के Connect 2 Regulate पोर्टल पर अपने कमेंट भेजने हैं। RBI ने कहा कि फीडबैक लेने के बाद वह ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करने पर विचार करेगा।