RBI का नया ड्राफ्ट: होम-कार लोन लेने वालों की नहीं बढ़ेगी मनमर्जी से EMI, 1 अप्रैल 2027 से बदलेंगे नियम!
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RBI ने 2026 में लोन की ब्याज दर तय करने के लिए एक नया कॉमन फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। यह नियम बैंकों, NBFC और दूसरे रेगुलेटेड संस्थानों पर लागू होगा। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। अगर आपका होम लोन, कार लोन या कोई फ्लोटिंग रेट लोन चल रहा है। तो आने वाले समय में आपके लिए एक बदलाव हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2026 के नए लोन ब्याज नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत बैंक या लेंडर बिना ग्राहक की सहमति के लोन का बेंचमार्क नहीं बदल सकेंगे।
राहत की बात है कि यदि आपका लोन नए सिस्टम में शिफ्ट होता है, तो ब्याज दर पहले से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके लिए कोई शुल्क नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी ड्राफ्ट है। सुझावों के बाद इसमें बदलाव हो सकता है। मंजूरी मिलने पर नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
लोन का बेंचमार्क क्या होता है?
फ्लोटिंग रेट लोन में इंटरेस्ट रेट दो हिस्सों से मिलकर बनती है। पहला बेंचमार्क जैसे-RBI रेट रेट और दूसरा स्प्रेड होता है, जिसे बैंक जोड़ता है। जब बेंचमार्क बदलता है तो EMI और लोन पीरियड पर असर पड़ सकता है। इसलिए रिजर्व बैंक इस प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट करना चाहता है।
पुराने लोन वालों को क्या फायदा मिलेगा?
RBI के प्रस्ताव के मुताबिक, जिन ग्राहकों के लोन इंटरनल या एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े हैं। उन्हें 1 अप्रैल 2029 तक नए फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन यह बदलाव कस्टमर की मंजूरी के बिना नहीं होगा। सबसे अहम बात है कि ट्रांजिशन के समय नई ब्याज दर, पहले लागू दर से ज्यादा नहीं होगी। बैंक माइग्रेशन फीस भी नहीं ले पाएंगे।
EMI कब और कैसे बदलेगी?
ड्राफ्ट नियम के मुताबिक, फ्लोटिंग रेट लोन एग्रीमेंट में बेंचमार्क, रीसेट डेट और अवधि लिखी जाएगी। ब्याज दर का रीसेट तीन महीने से ज्यादा के अंतराल पर नहीं होगा। एक बार रीसेट फ्रीक्वेंसी तय हो गई। उसे लोन की पूरे पीरियड में बदला नहीं जा सकेगा, जब तक नियमों में तय कोई छूट लागू न हो।
क्या बैंक स्प्रेड बढ़ा सकेंगे?
RBI ने इस पर सख्ती का प्रस्ताव रखा है। बैंक तभी क्रेडिक रिस्क प्रीमियम बदल सकेंगे। जब बोर्रोवेर यानी उधारकर्ता की क्रेडिट प्रोफाइल में बदलाव आए। वहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टर्म प्रीमियम और बिजनेस स्ट्रेटजी प्रीमियम जैसे दूसरे हिस्सों को फ्लोटिंग रेट लोन में तीन साल से पहले बढ़ाया नहीं जा सकेगा। हालांकि कस्टमर को बनाए रखने के लिए बैंक इन्हें कम कर सकते हैं। बस फैसला उचित और भेदभाव रहित होना चाहिए।
अगर मौजूदा बेंचमार्क बंद हुआ तो क्या होगा?
कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस बेंचमार्क से लोन जुड़ा है। वह आगे जाकर बंद या बदल दिया जाए। ऐसे हालात में बैंक को नया बेंचमार्क लागू करना होगा। RBI ने कहा है कि लोन एग्रीमेंट में पहले से फॉलबैक बेंचमार्क तय किया जा सकता है, ताकि पुराने बेंचमार्क के खत्म होने पर लागू किया जा सकें।
नए फ्लोटिंग रेट लोन लेने वालों के लिए क्या बदलेगा?
अगर ड्राफ्ट नियम लागू होता है, तो कमर्शियल बैंकों के फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन और MSME फ्लोटिंग रेट लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ना होगा। RBI ने इसके लिए रेपो रेट, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल यील्ड, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट और फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित अन्य बेंचमार्क के विकल्प के रूप में शामिल किया है। वहीं, NBFC, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को तय करने की छूट होगी कि वे एक्सटर्नल बेंचमार्क वाले फ्लोटिंग रेट लोन देना चाहते हैं या नहीं।
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