RBI ने 6 नियमों में बदलाव किया: फ्लोटिंग रेट लोन की ब्याज दर बैंक खुद तय कर सकेंगे, क्रेडिट का वीकली रिपोर्टिंग सिस्टम शुरु होगा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अक्टूबर में कई बड़े बदलाव किए हैं। इससे बैंक, क्रेडिटर्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर को मदद मिलेगी। क्या-क्या बदलाव होंगे आइये प्वॉइंट्स में जानते हैं...

एडवांस पर इंटरेस्ट रेट
अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को फ्लोटिंग रेट लोन (जिनकी ब्याज दर मार्केट के हिसाब से बदलती है) की ब्याज दर तय करने की आजादी दे दी है। इससे पहले ब्याज दर में बदलाव के लिए तीन साल का इंतजार करना पड़ता था। अब यह नियम हट गया है और बैंकों को जल्दी से ब्याज दर घटाने या बढ़ाने की आजादी मिल गई है। इससे अब लोन लेने वालों को जल्दी फायदा मिलेगा।

इसके अलावा 1 अक्टूबर से बैंकों के पास ये ऑप्शन भी होगा कि वो कस्टमर्स को फिक्स्ड रेट से फ्लोटिंग रेट (बदलती ब्याज) पर स्विच करने का मौका दे सकें। इसका मतलब है कि अगर ब्याज दरें कम होती हैं, तो ग्राहक आसानी से फ्लोटिंग रेट पर शिफ्ट होकर EMI में बचत कर सकते हैं। यह बदलाव आम लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर होम लोन या अन्य कर्ज लेने वालों के लिए।

सोना-चांदी के कच्चे माल पर ज्वेलर्स को लोन
RBI ने नियमों में बदलाव किया है। अब SBI, HDFC जैसे बड़े शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ज्वेलर्स को वर्किंग कैपिटल लोन आसानी से दे सकेंगे। ये लोन सोने या चांदी को गिरवी रखकर दिए जाएंगे।

इसके अलावा आज से छोटे शहरों के टियर 3 और टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (यानी लोकल कोऑपरेटिव बैंक) को भी ऐसा ही लोन देने की इजाजत मिल गई है। ये लोन उन बिजनेस को मिलेंगे जो सोने को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जैसे- ज्वेलरी बनाना या कोई इंडस्ट्री में सोने की प्रोसेसिंग। इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री और गोल्ड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग वाले छोटे-बड़े बिजनेस को ज्यादा आसानी से पैसा मिलेगा। साथ ही बैंक भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे।

गोल्ड मेटल लोन
RBI ने एक नया प्रस्ताव रखा है। इसमें बैंक सोने से जुड़े लोन (गोल्ड मेटल लोन) को चुकाने की अवधि को बढ़ाकर 270 दिन तक कर सकते हैं। ये पहले 180 दिन थी। साथ ही अब बैंक उन घरेलू कंपनियों को भी लोन दे सकेंगे, जो ज्वेलरी बनाने का काम बाहर से करवाती हैं। भले ही वे खुद मैन्युफैक्चरिंग न करते हों। इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री को ज्यादा समय और आसानी से पैसा मिलेगा।

क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग
RBI अब क्रेडिट जानकारी को और तेजी से अपडेट रखने के लिए एक वीकली रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इससे क्रेडिट डेटा (जैसे लोन और पे का रिकॉर्ड) हमेशा नया और सटीक रहेगा। इसमें तेजी से डेटा जमा करने, गलतियों को जल्दी ठीक करने और CKYC (केंद्रीय जानकारियों का रिकॉर्ड) डेटा को शामिल करने का प्रावधान होगा।

इस बदलाव का मकसद प्रोसेस को आसान करना है। साथ ही क्रेडिटर्स को आसानी से क्रेडिट उपलब्ध कराना और फाइनेंशियल सिस्टम में समय पर सही जानकारी सुनिश्चित करना है। इससे बैंक और ग्राहक दोनों को फायदा होगा।

परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर कैपिटल नियम
परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स (PDI) के लिए एलिजिबिलिटी लिमिट में बदलाव कर दिया है। ये वो बॉन्ड हैं जो फॉरेन करेंसी में या विदेशों में रुपए में जारी किए जाते हैं। ये बदलाव आज से लागू होगा। इसका मकसद बैंकों को विदेशी बाजारों से आसानी से पैसा जुटाने में मदद करना है, ताकि उनके पास और ज्यादा कैपिटल उपलब्ध हो सके। इससे बैंक अपने बिजनेस को बढ़ाने या जरूरत के समय मजबूत स्थिति में रहने के लिए विदेश से फंड ले सकेंगे।