RBI ने शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक को दी बड़ी मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी बिजनेस करने के लिए मंजूरी दे दी है और इस फैसले का फायदा Paytm Payment Bank के साथ कई कंपनियों को मिलेगा।
RBI ने शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक को दी बड़ी मंजूरी
RBI ने शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक को दी बड़ी मंजूरीSyed Dabeer Hussain - RE
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राज एक्सप्रेस। भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में भारत के घरेलू बैंक 'Paytm Payment Bank' को शेड्यूल्‍ड बैंक का दर्जा दिया है। इसका सीधा फायदा Paytm बैंक को मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि, अब शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक (Scheduled Payments Bank) और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक (Scheduled Small Finance Bank) को सरकारी बिजनेस करने के लिए मंजूरी दे दी है।

सरकारी बिजनेस के लिए मंजूरी :

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी बिजनेस करने के लिए मंजूरी दे दी है और RBI ने हाल ही में 'Paytm Payment Bank' को शेड्यूल्‍ड बैंक का दर्जा दिया था। इतना ही नहीं इस फैसले का फायदा Paytm Payment Bank, के साथ ही फिनो पेमेंट्स बैंक (Fino Payments Bank), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) जैसी कई कंपनियों को भी मिलेगा। इस मामले में जानकारी देते हुए RBI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

RBI का नोटिफिकेशन :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 15 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें RBI ने बताया है कि, 'वित्त मंत्रालय के परामर्श के आधार पर यह फैसला लिया गया है। वित्तीय सेवा विभाग के साथ चर्चा करने के बाद शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी बिजनेस करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। जो, भी पेमेंट्स बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक सरकारी बिजनेस करना चाहेंगे, उन्हें RBI के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। अगर वे ऐसे बैंकों के लिए तय नियामकीय खांचे में फिट पाए गए तो उन्हें सरकारी बिजनेस करने के लिए आरबीआई का एजेंट बनाया जा सकता है। अब ऐसे बैंक सरकार अथवा अन्य बड़े निगमों के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP), प्राइमरी ऑक्शन (Primary Auction), फिक्स्ड रेट एंड वैरिएबल रेट रेपो (Fixed Rate and Variable Rate Repo), रिवर्स रेपो (Reverse Repo) आदि में भाग ले सकते हैं। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) में भी भागीदार बन सकते हैं। ये बैंक अब सरकारी वित्तीय समावेशी योजनाओं में पार्टनर बनने के भी पात्र होंगे।'

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