Ration Card New Rules 2026: अब परिवार नहीं, हर सदस्य के हिसाब से मिलेगा मुफ्त अनाज! सरकार लाई नया प्रस्ताव
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बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) में बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक,2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें प्रस्ताव है कि अब राशन पूरे परिवार के बजाय पात्र व्यक्ति के आधार पर दिया जाए। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो बड़े परिवारों को पहले से ज्यादा मुफ्त अनाज मिल सकेगा।
क्या बदलने जा रही है सरकार
अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र परिवारों को तय नियमों के तहत फ्री अनाज मिलता है। नए प्रस्ताव में व्यवस्था बदलने की बात कहीं गई है। इसके मुताबिक, अब परिवार के हर पात्र सदस्य को 7 किलो फ्री अनाज देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा। जितने वास्तविक लाभार्थी होंगे, उसी हिसाब से राशन दिया जा सकेगा।
'वन नेशन, वन राशन कार्ड' को मिलेगा और मजबूती
सरकार का मानना है कि यह बदलाव 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना को और प्रभावी बनाएगा। इससे देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को उनकी वास्तविक पात्रता के अनुसार राशन मिल सकेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
महाराष्ट्र में आ रहा है 'स्मार्ट राशन कार्ड' और QR कोड
इस बड़े बदलाव के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में होने वाली धांधली और कालाबाजारी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में जल्द ही स्मार्ट राशन कार्ड (Smart Ration Card) पेश किए जाएंगे।
- इन राशन कार्डों पर एक विशेष QR कोड प्रिंटेड होगा।
- इस QR कोड को स्कैन करेंगे, लाभार्थी की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
- इससे फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान करना और राशन की चोरी रोकना बेहद आसान हो जाएगा।
लिस्ट से हटाए जाएंगे अपात्र लोगों के नाम
सरकार राशन कार्ड को दूसरे सरकारी पहचान पत्रों से जोड़ने और उनकी जांच की प्रक्रिया भी तेज कर रही है। इस जांच के बाद ऐसे लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे, जो तय आय सीमा से ज्यादा कमाने के बावजूद गलत तरीके से मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे योजना का फायदा केवल जरूरतमंद और पात्र लोगों तक ही पहुंचेगा।
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