तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था, 2047 तक विकसित देश का रूप ले लेगा भारत : सीतारमण

हाईलाइट्स

• देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए

• पीएम मुद्रा योजना में 22.5 लाख करोड़ लोन

• अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया

राज एक्सप्रेस। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बार उन्होंने अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है। बजट भाषण में उन्होंने कहा हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जब 2014 में देश की सत्ता संभाली थी, तब सरकार के सामने कई बडी चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सके। सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे।

बता दें कि इससे पहले अंतरिम बजट साल 2019 में पेश किया गया था। तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली की तबीयत खराब होने की वजह से तब पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बार का अंतरिम बजट कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बजट से बुनियादी सेक्टर को ताकत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 15 एम्स और 7 आईआईएम खोले गए हैं। पीएम मुद्रा योजना में 22.5 लाख करोड़ के लोन दिए हैं। 54 लाख लोगों री-स्किल किया गया है। 10 साल में महिला सशक्तिकरण में बड़ा रिफॉर्म हुआ है।

पीएम आवास में 70% घर महिलाओं को दिए गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था संतोषजनक गति से आगे बढ़ रही है। ॉनिवेश तेजी से बढ़ रहा है। महंगाई नियंत्रित है और अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला है। तय समय पर सभी प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं। औसतन हाउसहोल्ड आय में 50 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने 'सिटीजन फर्स्ट' पर काम किया है। इस दौरान टैक्स का दायरा बढ़ाया गया है। डिजिटल, सोशल इंफ्रा रिकॉर्ड समय पर तैयार हुआ है। गिफ्ट आईएफएससी के जरिए ग्लोबल कैपिटल इनफ्लो में सुधार हुआ है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। पीएम स्वनिधि से 78 लाख वेंडर्स को सहायता मिली है। जनधन के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 'सबका साथ' के लक्ष्य से 95 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। हाउसिंग, पावर और पानी हर घर पहुंचाने की कोशिश की गई है।

हमारा लक्ष्य 2027 तक देश को विकसित बनाना है। सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार का फोकस लगातार गरीब, महिला और युवा सशक्तिकरण पर रहा है। गरीब कल्याण से देश का कल्याण होगा। इसलिए इस सरकार का फोकस गरीब वर्ग पर रहा है। पीएम स्वनिधि योजना से 78 लाख वेंडर्स को मदद मिली है। 34 लाख करोड़ जनधन के जरिए सीधे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं। 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।