Rajesh Exports के शेयरों में 5% का लोअर सर्किट: SEBI ने कंपनी-प्रमोटर के खिलाफ आदेश जारी किया, वित्तीय घोटाले समेत कई आरोप
Published:
2 min read

जांच में पता चला कि कंपनी ने अपनी बताई गई कुल कमाई का 97 से 99% हिस्सा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। (सिम्बॉलिक इमेज)
बिजनेस डेस्क। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयरों में बुधवार (4 जून) को 5% का लोअर सर्किट लग गया। इसके चलते 5.46 रुपए गिरकर 103.92 रुपए पर आ गया। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने कंपनी और उसके प्रमोटर राजेश मेहता के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है। SEBI ने कंपनी और प्रमोटर पर बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले, कमाई को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने और जांच के दौरान सहयोग न करने का आरोप लगाया है। SEBI की जांच में पता चला है कि कंपनी ने अपनी बताई गई कुल कमाई का 97 से 99% हिस्सा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। इसी खबर के बाद कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट आई।
वहीं मार्केट रेगुलेटर ने कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता को अगले आदेश तक राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों को खरीदने, बेचने या किसी भी तरह से डील करने से रोक दिया है। ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक SEBI नया आदेश नहीं दे देता।
कंपनी पर जांच में सपोर्ट न करने का आरोप
SEBI ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर वित्तीय गड़बड़ी (फाइनेंशियल मिसरेप्रेजेंटेशन), जांच में सहयोग न करने और जरूरी डॉक्यूमेंट्स छिपाने का आरोप लगाया है। SEBI के मुताबिक, कंपनी ने अपने अकाउंटिंग सिस्टम का एक्सेस नहीं दिया। इस वजह से फोरेंसिक ऑडिटर कंपनी के बड़े ट्रांजेक्शंस की जांच नहीं कर पाए। कुछ ही छोटे ट्रांजेक्शंस वेरिफाई हो सके। ये पूरी जांच मार्च 2024 में एक शेयरहोल्डर की शिकायत के बाद शुरू हुई थी। इसमें कंपनी के खातों में बहुत बड़े अमाउंट के बकाया पैसे (जो ग्राहकों से कंपनी को मिलना था) को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी।
अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक की गई जांच
ये पूरा मामला अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक की अवधि की जांच पर बेस्ड है। SEBI ने कंपनी के खातों की जांच के लिए BDO इंडिया सर्विस को फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया था। SEBI ने कंपनी की विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों के साथ हुए ट्रांजेक्शंस पर भी गंभीर चिंता जताई है। इनमें REL सिंगापुर, ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज AG और वालकैम्बी जैसी कंपनियां शामिल हैं। रेगुलेटर ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने फंड्स को इस तरह घुमाया-फिराया हो सकता है कि उनका असली सोर्स छिपा दिया जाए। इससे कंपनी के वित्तीय बयानों की सच्चाई पर बड़े सवाल उठ गए हैं।

