रबी फसलों का नया MSP जारी: गेहूं के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी, सरसो 6613 और मसूर 7390 रुपए प्रति क्विंटल हुआ
Published: Updated:
3 min read
सरकार ने गेहूं की तुलना में दलहन और तिलहन के MSP में ज्यादा बढ़ोतरी की है। इसका एक बड़ा कारण देश में दाल और खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश है। (फोटो सोर्स- कैनवा)
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने बुधवार को 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए सभी छह प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसले में गेहूं के MSP में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। नए फैसले के बाद गेहूं का MSP 2,585 रुपए से बढ़कर 2,610 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा।
गेहूं के अलावा जौ का MSP 136 रुपए बढ़ाकर 2,286 रुपए प्रति क्विंटल, चने का MSP 83 रुपए बढ़ाकर 5,958 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर का MSP 390 रुपए बढ़ाकर 7,390 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
सरसों और कुसुम के MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
तिलहन और दलहन की फसलों पर सरकार का फोकस साफ नजर आया। कुसुम के MSP में सर्वाधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। इसका नया मूल्य 7215 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इस तरह राई और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 413 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब किसानों को इन फसलों के लिए 6613 रुपए प्रति क्विंटल का MSP मिलेगा।
दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर
भारत में दाल और खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए लंबे समय से आयात पर निर्भरता रही है। ऐसे में सरकार किसानों को गेहूं और दूसरे अनाजों के अलावा दलहन और तिलहन की खेती की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
इसके लिए MSP बढ़ाने के साथ खरीद व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। सरकार का मकसद घरेलू उत्पादन बढ़ाना और इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना है। खासतौर पर तूर, उड़द और मसूर की खरीद को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
पिछले साल गेहूं का MSP 160 रुपए बढ़ा था
इस बार गेहूं के MSP में सिर्फ 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले सीजन के मुकाबले काफी कम है। 2026-27 के रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं का MSP 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था और यह 2,585 रुपए प्रति क्विंटल हुआ था।
उस समय कुसुम के MSP में 600 रुपए, मसूर में 300 रुपए और राई-सरसों में 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी। 2027-28 में गेहूं के MSP की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में काफी कम है, जबकि कुसुम, मसूर और सरसों जैसी फसलों पर ज्यादा जोर दिया गया है।
MSP तय करने पर सरकार का नियम
सरकार ने कहा कि नए MSP को 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित नीति के आधार पर तय किया गया है। इस नीति के तहत फसलों का MSP उनकी अखिल भारतीय औसत भारित उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना रखा जाता है। 2027-28 में उत्पादन लागत के मुकाबले गेहूं पर 106%, राई और सरसों पर 96%, मसूर पर 92%, चने पर 59%, जौ पर 58% और कुसुम पर 50% का अनुमानित मार्जिन रखा गया है।
यह भी पढ़ें-
राज एक्सप्रेस पर लाइव खबरें ट्रैक करें और भारत व दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स पाएं।
