PM स्वनिधि योजना: स्ट्रीट वेंडर्स अब 2030 तक कर सकते हैं अप्लाई, लोन लिमिट बढ़ी; 50 लाख नए लोग भी शामिल होंगे
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इस फैसले से 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क- यूनियन कैबिनेट ने PM स्वनिधि योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। इसके पहले ये दिसंबर 2024 तक थी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम से लाखों छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार को बढ़ाने के लिए समय और मदद मिलेगी।
इसके लिए कुल 7,332 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस योजना से छोटे व्यापारियों को सस्ते लोन और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि वे अपने काम को और बेहतर कर सकें।
1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी वालों को फायदा होगा
इस फैसले से 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर्स) वालों को फायदा होगा। इसमें 50 लाख नए लोग भी शामिल होंगे। ये योजना पहले की तरह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA) और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) मिलकर चलाएंगे। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोटे दुकानदारों को आसानी से लोन और क्रेडिट कार्ड देने में अहम भूमिका निभाएंगे।
पहला लोन अब 15,000 रुपए तक मिलेगा
2020 में शुरू की गई इस स्कीम का लोन अमाउंट को भी बढ़ा दिया गया है। अब पहला लोन 15,000 रुपए तक मिलेगा। पहले ये लिमिट 10,000 रुपए थी। दूसरा लोन 25,000 रुपए तक मिलेगा, जो पहले 20,000 रुपए था। तीसरा लोन पहले की तरह 50,000 रुपए ही रहेगा।
वहीं जो लोग दूसरा लोन समय पर चुकाएंगे, उन्हें UPI से जुड़ा RuPay क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इससे वे अपने कारोबार और पर्सनल जरूरतों के लिए पैसे का इंतजाम कर सकेंगे।
1600 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन पर 1600 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। इस योजना का दायरा अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि इसे धीरे-धीरे जनगणना कस्बों और शहरों के आसपास के इलाकों (पेरी-अर्बन क्षेत्रों) तक बढ़ाया जाएगा।
30 जुलाई तक 96 लाख लोन दिए गए
पिछले महीने यानी 30 जुलाई तक 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को करीब 96 लाख लोन दिए जा चुके हैं। इसकी टोटल वैल्यू 13,797 करोड़ रुपए है। वहीं करीब 47 लाख लोग डिजिटल तरीके से एक्टिव हैं। उन्होंने 557 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं।
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