पेट्रोल-डीजल के दाम अभी नहीं होंगे कम: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा- कीमतों में कटौती करना मुमकिन नहीं, तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ
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केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि फ्यूल सप्लाई से जुड़ी परेशानियों को ठीक करने के लिए जो भी करना होगा, हम कर रहे हैं। (AI जेनरेटेड इमेज)
बिजनेस डेस्क। पेट्रोल-डीजल को लेकर राहत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि ऑयल कंपनियों को हुए भारी नुकसान की वजह से फ्यूल की कीमतों में तुरंत कटौती करना टेक्निकली मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑयल कंपनियों को पहले ही लगभग 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ऐसे में कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ को देख लेना जरुरी है।
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने मीनांबक्कम एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए कहा कि फ्यूल की कीमतों में कमी करने से पहले कंपनियों के नुकसान को देखना जरुरी है।

तेल कंपनियों को हुआ 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान
सुरेश गोपी ने बताया कि ऑयल कंपनियों को लगभग 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को इस नुकसान की भरपाई करने की जरूरत है। मंत्री ने मिडिल-ईस्ट में चल रहे वॉर को कीमतों में रुकावट के लिए अहम कारण बताया।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में भी आ रही परेशानी
मंत्री ने सिर्फ तेल कंपनियों के नुकसान की बात नहीं की, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में आ रही दिक्कतों को भी स्वीकार किया। उन्होंने माना कि मौजूदा समय में सप्लाई चेन में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। सुरेश गोपी के मुताबिक, सरकार इस दिक्कत को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। मंत्री ने कहा कि सप्लाई से जुड़ी परेशानियों को ठीक करने के लिए जो भी करना होगा, हम कर रहे हैं।
राज्य सरकारें भी कम कर सकती हैं पेट्रोल पर टैक्स
सुरेश गोपी ने बताया कि राज्य सरकारों के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स में बदलाव करके कंज्यूमर्स को राहत देने का ऑप्शन मौजूद है। मंत्री ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में रेट बढ़े हैं। हालांकि, तमिलनाडु में कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने कोई क्लियर कमेंट नहीं किया।

एथेनॉल को लेकर कर्नाटक के मंत्री ने केंद्र पर लगाए आरोप
8 नवंबर को कर्नाटक के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एमबी पाटिल ने केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति पर सवाल उठाए थे। पाटिल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने E10, E20 और E30 जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ावा तो दिया, लेकिन केंद्र सरकार कुल प्रोड्यूस हुए एथेनॉल का 20% से 30% हिस्सा भी खरीदने से इनकार कर रही है।
उन्होंने बेंगलुरु में रिपोर्टस से बातचीत करते हुए कहा कि पहले एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़वा दिया गया, लेकिन अब खरीद में कमी से इस इंडस्ट्री के सामने संकट पैदा हो गया है। एमबी पाटिल ने इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि एथेनॉल सेक्टर में मौजूदा संकट केंद्र सरकार की गलतियों का नतीजा है।

