पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स घटा: नई दरें एक जून से लागू हुईं, देश में तेल खरीदने वालों पर कोई असर नहीं

बिजनेस डेस्क। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाले चार्ज में बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और बाजार को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। नए चार्ज 1 जून 2026 से लागू हो गए हैं।

एक्सपोर्ट पर 1.5 रुपए प्रति लीटर चार्ज
सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक, 1 जून से पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 1.5 रुपए प्रति लीटर चार्ज लगाया जाएगा। इसमें स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) 1.5 रुपए प्रति लीटर होगी, जबकि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) शून्य रहेगा। इससे पहले 16 मई 2026 को भी सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी में संशोधन किया था। उस समय पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर SAED 3 रुपए प्रति लीटर तय किया गया था।

डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी में लगातार की गई कटौती
मार्च 2026 से अब तक डीजल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कई बार बदलाव किया गया है। 26 मार्च को यह शुल्क 21.50 रुपए प्रति लीटर था। इसके बाद 11 अप्रैल को इसे बढ़ाकर 55.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। बाद में 30 अप्रैल को इसमें बड़ी कटौती करते हुए इसे 23 रुपए प्रति लीटर किया गया। फिर 16 मई को शुल्क घटकर 16.5 रुपए प्रति लीटर हो गया और अब 1 जून से इसे और कम करके 13.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

ATF पर भी लगातार कम हो रहा है शुल्क
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर भी इसी तरह कई बार संशोधन किया गया है। शुरुआत में इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी 29.5 रुपए प्रति लीटर थी। बाद में इसे बढ़ाकर 42 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने शुल्क में राहत देते हुए इसे 33 रुपए प्रति लीटर किया और फिर 16 मई को इसे घटाकर 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। अब 1 जून 2026 से ATF के निर्यात पर केवल 9.5 रुपए प्रति लीटर शुल्क लागू रहेगा।

मार्च में शुरू हुई थी व्यवस्था
सरकार ने 27 मार्च 2026 से पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लागू किया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ें, तब कंपनियां अधिक मुनाफे के लिए बड़ी मात्रा में निर्यात न करें और देश के भीतर पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रहे।