पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा: हर लीटर पर 3 रुपए देने होंगे, डीजल-जेट फ्यूल पर ड्यूटी घटाई; मोदी सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
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फाइल फोटो
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट (निर्यात) पर टैक्स लगा दिया है। अब हर लीटर पर 3 रुपए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) लगेगी। इससे पहले पेट्रोल एक्सपोर्ट पर भारत सरकार कोई टैक्स वसूल नहीं कर रही थी।
इसी के साथ डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। डीजल पर 16.5 रुपए प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल पर 16 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी लगेगी। डीजल के एक्सपोर्ट पर कंपनियों को पहले 23 प्रति लीटर टैक्स देना पड़ता था। वहीं जेट फ्यूल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 33 रुपए प्रति लीटर थी।
डोमेस्टिक एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने देश के अंदर इस्तेमाल होने वाले (डोमेस्टिक एक्साइज ड्यूटी) पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्साइज ड्यूटी को पहले जैसा ही रखा है। ऐसे में आम लोगों पर पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमतों में कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही इन प्रोडक्ट्स पर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को अब शून्य कर दिया गया है।
27 मार्च 2026 को लगाई थी ड्यूटी
ये बदलाव सरकार की एक्सपोर्ट ड्यूटी की हर 15 दिन में होने वाली समीक्षा का हिस्सा है। ये ड्यूटी सबसे पहले 27 मार्च 2026 को लगाई गई थीं, जब मिडिल ईस्ट में जंग के कारण दुनिया भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई बाधित हो गई थी। इसके बाद से सरकार ग्लोबल बाजार की स्थिति देखकर समय-समय पर इन टैक्स को बढ़ाती या घटाती रही है। इससे पहले 1 मई से डीजल और जेट फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई थी, ताकि डोमेस्टिक सप्लाई और एक्सपोर्ट डिमांड के बीच बैलेंस बना रहे।
सरकार ने ये बदलाव क्यों किया
अधिकारियों के मुताबिक, सरकार चाहती है कि भारतीय कंपनियां विदेश में अच्छी कीमत मिलने पर सारा फ्यूल बाहर न भेज दें। इससे देश में पेट्रोल-डीजल की कमी न हो और आम लोगों को महंगाई का झटका न लगे। वहीं, डीजल और जेट फ्यूल से ड्यूटी इसलिए घटाई गई ताकि तेल कंपनियों को पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगे टैक्स से आए बर्डन को थोड़ा कम किया जा सके।
किन ऑयल कंपनियों पर होगा असर
एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर अब टैक्स लगा दिया गया है, जबकि पहले ये पूरी तरह फ्री था। इस नए टैक्स का उन कंपनियों पर थोड़ा असर पड़ सकता है, जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। जिन कंपनियों का विदेश में ज्यादा निर्यात होता है उनकी कमाई पर थोड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन IOC, BPCL और HPCL जैसी सरकारी कंपनियां ज्यादातर देश के अंदर ही पेट्रोल-डीजल बेचती हैं। इसलिए उन पर इस नए टैक्स का असर बहुत कम होगा।
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