पेंशन पर बड़ा अपडेट: ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू होगी या नहीं; सरकार ने संसद में दी जानकारी

बिजनेस डेस्क। पिछले कुछ सालों से सरकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को दोबारा लागू करने की मांग की जा रही है। कई कर्मचारी संघों का कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) मार्केट से जुड़ा है। इसमें पेंशन की रकम तय नहीं होती और रिस्क बना रहता है।

यह मुद्दे कई बार संसद में उठ चुका है। हाल ही में राज्यसभा में भी सरकार से इस पर सवाल पूछे गए। जिसके जवाब में केंद्र ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

ज्यादातर पेंशनर अभी भी OPS के तहत
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में करीब 50.14 लाख कर्मचारी हैं। हालांकि जब बात पेंशन लेने वालों की आती है, तो आंकड़े बताते हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग ओल्ड पेंशन योजना के तहत पेंशन पा रहे हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 69 लाख पेंशनर OPS और NPS के तहत पेंशन पाने वालों की संख्या लगभग 49,802 है। यह आंकड़ा 31 जनवरी 2026 तक का है।

इन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर इसलिए है, क्योंकि 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों पर OPS लागू था। उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों NPS के दायरे में लाया गया।

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पेंशन मिलने में देरी की शिकायत नहीं
सरकार ने यह साफ किया कि पिछले तीन सालों में NPS के तहत पेंशन मिलने में देरी की शिकायत का कोई मामला सामने नहीं आया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को किसी भी सब्सक्राइबर की तरफ से शिकायत नहीं मिली है।

OPS बहाल करने पर केंद्र का रुख
कई राज्यों और कर्मचारी संगठनों की ओर से ओल्ड पेंशन को दोबारा लागू करने की डिमांड की जा रही है। इस पर केंद्र ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों की पेंशन नीति तय करना राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। OPS लागू करने का फैसला स्टेट गवर्नमेंट को ही लेना होगा।

हालांकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने ओल्ड पेंशन को लागू करने के फैसले पर फाइनेंशियल रिस्क की चेतावनी दी है। CAG का कहना है कि अगर राज्यों ने OPS लागू किया को आगे जाकर पेंशन का भारी बोझ राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा।

वित्तीय चिंताओं के बावजूद कुछ राज्यों ने कर्मचारियों की मांग को देखते हुए OPS को फिर से लागू कर दिया है। इन प्रदेशों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड शामिल हैं।

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OPS, NPS और UPS क्या हैं
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर मौजूदा बहस मुख्य रूप से तीन व्यवस्थाओं के आसपास घूमती है। ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आइए अब एक-एक करके इनके बारे में जान लेते हैं...

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) क्या है
इसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन मिलती थी। यह पेंशन आखिरी बेसिक सैलरी का करीब 50% होती थी। इसके साथ समय-समय पर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया जाता था। इस स्कीम में कर्मचारियों को अपनी सैलरी से पेंशन के लिए अलग से कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) क्या है
इसे 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। हालांकि सशस्त्र बलों को इससे बाहर रखा गया है। इस योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर पेंशन फंड में पैसा जमा करते हैं। यह पैसा मार्केट से जुड़े निवेश साधनों में लगाया जाता है। रिटायरमेंट के समय जमा हुए फंड और एन्युटी रिटर्न के आधार पर पेंशन तय होती है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है
सरकार ने NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन भी पेश किया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को थोड़ा अधिक स्थिर और अनुमानित पेंशन लाभ देना है। जबकि इसका स्ट्रक्चर NPS की तरह कंट्रीब्यूशन बेस्ड ही रहता है।

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